झापा, ४ चैत । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा चुनावमा उम्मेद्वार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको ‘आचारसंहिता’ प्रति नगरपालिका र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
१५ चैतदेखि लागू हुने गरी जारी भएको आचारसंहितामा ‘उम्मेद्वारी अघि राजीनामा दिनुपर्ने’ व्यवस्था कायम गरिएपछि महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले विरोध जनाएका हुन् ।
स्थानीय तहले नागरिकलाई १ मिनेट पनि सेवा प्रवाहबाट बञ्चित राख्न नमिल्ने बताउँदै संविधान र कानुनले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीनको परिकल्पना समेत नगरेको सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आचार संहिता नसच्याइए संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिए ।
‘यो निर्वाचन आचारसंहितामा हाम्रो आपत्ति छ । त्यसबारे पहिले पनि आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग छलफल भएको थियो, हामीले विरोध जनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन अयोगले संविधान अनुसार काम गर्न सक्छ । तर, संविधानविपरीत काम गर्न सक्दैन, आचार संहिता संविधान विपरीत छ । जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म सेवा दिने व्यवस्था संविधानमा छ ।’
यस्तै नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष कविता ढुंगानाले पनि निर्वाचन आचारसंहिता संविधानसँग बाझिएको बताएकी छन् । उनले ‘बहालवाला जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेद्वारी दिन सक्छन् । तर, राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कहिँकतै छैन ।
१ दिन अगाडि राजीनामा दिनु भनेको पनि कानुन विपरीत हुन्छ । संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ । आचारसंहिता संविधानसँग बाझिएको छ ।’ यसबारे नगरपालिका संघको बैठक बसेर संघको आधिकारीक धाराणा आउने उनले बताइन् ।
आयोगले बनाएको संहिता बिहीबार मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । यो आचारसंहिताप्रति विरोध जनाएका श्रेष्ठले महासंघमा छलफल गरेर आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरिने बताए ।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार आचारसंहिता प्रकाशित गर्दै आफ्नो नाममा पेस्की वा बेरुजु भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै जनप्रतिनिधि उम्मेद्वार बन्न नपाउने, उम्मेद्वारीअघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मा हुँदैछ ।
Discussion about this post