मेचीनगर, १० साउन । मेचीनगर नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक सुधारका लागि गरिएको अनुसन्धानले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई वैतनिक बनाउन सुझाव दिएको छ ।
नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा नेपाल शिक्षक महासंघ मेचीनगरले अनुसन्धान समति गठन गरेर पाँच महिनामा तयार पारेको ६६ पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमवार नगरपालिकालाई बुझाइएको छ । सो प्रतिवेदनले विद्यालयका अध्यक्षलाई वैतनिक बनाउन सुझाव दिएको हो ।
“आजको व्यस्त समयमा शिक्षा सुधारका लागि आफ्नो समय दिने सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षलाई पनि पारिश्रमिक दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो,” अनुसन्धान समितिका सदस्य दामोदर ढुंगेलले प्रतिवेदनले दिएका सुझाव बारे जानकारी दिदै भने–“सबै विद्यालयमा एकैचोटी लागू गर्न सकिदैन भने दुई वटा विद्यालयमा एकपटक प्रयोग गरेर हेरौं ।”
प्रतिवेदनले टिचर्स बैंक व्यवस्था गर्न, मातृभाषामा पठनपाठन गर्न, दक्ष शिक्षक श्रोत समूहद्वारा विषयगत अनुगमन गराउन लगायतको सुझाव दिएको ढुंगेलले बताए ।
नेपाल शिक्षक महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष तेजप्रसाद चौलागाईले विद्यालयका अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउन पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले दिएको सुझाव नौलो र स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि अनुसन्धानमा आधारित प्रतिवेदनलाई शिक्षा शाखाको दराजमा नथन्काउन नगरपालिकालाई आग्रह गरे ।
मेचीनगर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख होम भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षहरुलाई वैतनिक बनाउने प्रतिवेदनको रायलाई प्रयोग गरेर नतिजा हेर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन झापाका निवत्र्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले नेपालमा बस्तुगत आधारमा नभएर विदेशीको नक्कल गरेर शिक्षा नीति बनाउने गरिएको आरोप लगाउँदै मेचीनगर नगरपालिकाले अनुसन्धान गरेरै सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने मौलिक प्रयास गरेको बताए । प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै उनी शिक्षामा सुधार ल्याउन सरकार, समाज, शिक्षक र अभिभावकको दायित्व कति हो भनेर प्रतिवेदनले खुट्याइदिएको बताउँछन् ।
अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिएको नेपाल शिक्षक महासंघ मेचीनगरका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलले पुरातन शैलीबाट सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउन नसक्ने ठहर गरेर नयाँ विधि र नीतिको खोजीका लागि अनुसन्धान गरिएको धारणा व्यक्त गरे ।
नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले शिक्षाको सुधार मेचीनगरको पहिलो प्राथमिकता रहेको जिकीर गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा निजी विद्यालयको तुलनामा शैक्षिक गुणस्तर किन खस्किएको भनेर सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेको बताए ।
उनले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यहाँको सुझावका आधारमा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा शैक्षिक सुधारका लागि सुझावसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्न दुई लाख बजेट बिनियोजन गरेको थियो । सोही बजेटको सहयोगमा शिक्षक महासंघले अनुसन्धानका लागि पाँच सदस्यीय विज्ञ शिक्षकहरुलाई समेटेर अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको संयोजकमा अर्जुनकुमार कार्की र सदस्यमा महेन्द्रविलाश लुइँटेल, दामोदर ढुंगेल, दिपेन्द्र कन्दङ्वा र सीताराम रिमाल रहेका थिए ।
नगरभित्रका ४२ मध्ये ३४ वटा विद्यालयबाट तथ्यांक संकलन गरेर त्यसको विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको अनुसन्धान समितिका संयोजक कार्कीले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा पाँच परिच्छेद छन् ।
Discussion about this post