सरकार र पहिचान पक्षधरबीच पाँच बुँदे सहमति

विराटनगर, २६ माघ । प्रदेशको नामाकरण संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेर एक वर्षदेखि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र प्रदेश सरकारको वार्ता समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।

२०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाको बहुमतले कोशी नाम राखेपछि पहिचान पक्षधरहरु आन्दोलित भएका थिए । आन्दोलनकै कारण प्रदेश सरकार लगभग विराटनगर केन्द्रीत हुनु परेको थियो भने शीर्ष नेताहरु लक्षित आक्रमण भइरहेको थियो ।

तर पाँच बुँदे सहमतिपछि सांसदहरुलाई गाँउ जाने बाटो खुलेको छ । किनकि प्रदेशको नामाकरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई पहिचान पक्षधरहरु बहिष्कार आन्दोलन चलाएका थिए । असुरक्षाकै कारण प्रदेशसभाका सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रमा निर्धक्क हिड्न सकेका थिएनन् ।

शुक्रबारको सहमतिपछि भने पहिचान पक्षधरले बहिष्कारको आन्दोलन नगर्ने भएका छन् । जसलाई आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुने भाषा सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्य सहमतिका रुपमा भने प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न दुवै पक्षले पहलकदमी अगाडि बढाउने भएका छन् । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्ने पहल गरिने बताए ।

आन्दोलनत पहिचान पक्षधरका नेता डेकेन्द्र सिंह थेगिमले माग सम्बोधन गर्न सरकारले पहल थाल्ने बताएका कारण सहमति जुटेको बताए । तर माग सम्बोधन नभए पुनःआन्दोलनमा उत्रने उनले बताए ।

पहिचान पक्षधर र सरकारबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामै प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवम् छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

दोस्रो बुँदामा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति छ ।

पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने सहमति तेस्रो बुँदामा छ ।

पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने र अर्को वार्ता फागुन १० गते अघि बस्ने सहमति भएको छ ।

वार्ता टोलीले पाँच बुँदे सहमति पछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सहमति पत्र बुझाएको छ । सहमति पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचानको मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने बताए । उनले पहिचान पक्षधरसँगको सहमतिपछि प्रदेशमा शान्तिको वातावरण बनेको बताए ।

कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा राजधानीको विषय टुंगो लागेपनि पहिचान पक्षधरको दबाव मुलक आन्दोलनका कारण नामाङ्कनमा सहमति जुटेको थिएन । तर प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा गत फागुन १७ गते नामाङ्कनको प्रस्ताव संसदमा पेश भएर सोही दिन पास भयो । नामाङ्कनपछि भने प्रदेश १ पुन नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति मार्फत पहिचान पक्षधरले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

पहिचान पक्षधरको आन्दोलनका कारण प्रदेश राजधानी विराटनगर पटक–पटक अशान्त भएको थियो । आन्दोलनकै क्रममा २०७९ चैत ५ गते पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको थियो ।

आन्दोलनरत पक्षधर र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति जुटेपनि प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न सजिलो भने छैन । किनकि आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गरेको सरकारसँग कठिनले बहुमत (४७ मत मात्रै) छ । नाम परिवर्तनका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाको दुई तिहाई चाहिन्छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कोशीको विकल्प नचाहेका कारण नाम फेरिने सम्भावना छैन । तसर्थ सरकारी टोलीले एमालेलाई सहमत नगराई शुक्रबार जुटेको सहमतिले सार्थकता पाउने छैन ।

अर्कातिर आन्दोलनरत पक्षभित्रै पनि प्रदेशको नाम राख्नेबारे विवाद छ । उनीहरुले कोशी नाममा असहमति जनाए पनि नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन् । संयुक्त संघर्ष समितिसँग सरकारी वार्ता टोलीले बिहीवार र शुक्रबार बसेको बैठकमा समेत कोशीको विकल्पको नाम दिन आग्रह गरेको थियो ।

तर पहिचान पक्षधरले नाम दिन सकेनन् । पुनःनामाङ्कनको प्रक्रिया अघि बढेपछि साझा नाम प्रस्ताव गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । पहिचानवादी नेता कुमार लिङदेनले अब साझा नामका लागि पहिचान पक्षबीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।

‘सरकारसँग सहमति भएपछि हामीलाई पनि नैतिक दबाब पर्याे,’ उनले भने,‘ अब हामी पहिचानका आधारमा साझा नाम प्रस्तावका लागि छलफल अघि बढाउछौँ ।’

पून नामाङ्कनको आन्दोलनमा १४ वटा जातिय संस्था र पार्टीहरु जोडिएका छन् । उनीहरुबीच नै नाममा एकमत छैन । नाममा एकमत जुटाउनका लागि अब छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने लिङ्देनको भनाई छ ।

(अनलाइन खवर)