संघीयताको सफलता चिहाउने आधार बन्दैछ कोशीको यातायात क्षेत्र

।। अर्जुन कार्की ।।

झापा । कोशी प्रदेशमा संघीयताको सफलता चिहाउने एउटा मुख्य आधार बनेको छ यातायात क्षेत्र, जहाँ संघीयताकै परिणामले आमूल परिवर्तन ल्याइदिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षमा सर्वसाधारणले यातायात क्षेत्रमा देखिने र भोगिने तहको परिवर्तन अनुभव गरेका छन् ।

‘पहिले लाइसेन्स लिने बेलामा होस् अथवा अन्य सेवा लिन नै किन नहोस् झन्झट धेरै ब्यहोर्न पथ्र्यो’, झापा मेचीनगरका सविन श्र्ष्ठले भने ‘यातायात क्षेत्र प्रदेश मातहतमा गएपछि कोशी प्रदेशमा सेवा प्रवाहमा धेरै सुधारको अनुभव भएको छ । यो सुखद् पक्ष हो ।’

सर्वसाधारणले यसरी पहिलेभन्दा सेवा सुधारिएको अनुभव गर्नुका पछि प्रदेश सरकारले अपनाएको नीति नै मुख्य कारण हो । कोशी प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि नीतिगत रुपमा नै विभिन्न योजनाहरु ल्याएर कार्यान्वयनमा लगेको छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा प्रदेशबासी नागरिकलाई भएको छ ।

कोशी सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधियुक्त बनाउन जीपीएसद्वारा बस ट्रयाकिङ सिस्टम जडान गरी डिजिटललाईजेशन प्रर्वद्धनको लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय यातायात क्षेत्रका प्रमुख सुवास कार्कीका अनुसार सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधानको भाडादर समयानुकुल समायोजन गरिएको छ । उनले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली संशोधन गरिएको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्ड लाईसेन्स पास भएकै बखत प्रदान गरी रसिद लिएर हिड्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने कार्कीको भनाई छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल थापाले प्रदेशबाटै स्मार्ट कार्ड (लाईसेन्स) छपाईको लागि समेत तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । सवारी दर्ता तथा नविकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन, सवारी कर तथा नविकरण दस्तुर अनलाइनबाट तिर्न सक्ने गरिको प्रणाली ईभिआरएस जडानको अन्तिम तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

यता यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडका निमित्त प्रमुख बाबुराम शर्मा लुईटेलले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय यातायात व्यवस्थापन समितिले नयाँ बनिएका बाटोको थाई रुट निर्धारण गरी बाटोको भाडा मुल्य कायम गरेर प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरिने बताए ।

उक्त समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात, ट्राफिक र सडक पूर्वाधार कार्यालय रहेको उनले बताए । लुईटेलका अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता, रुट परमिट, प्राविधिक पक्ष, यातायात क्षेत्रको अनुगमन, सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान, पहिलो आउने व्यक्तिलाई पहिलो सेवा, सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न आठौँ तहको अधिकारी तोकिएको छ, सूचना अधिकारी मार्फत दिन मिल्ने सूचनाहरु उपलब्ध गराइएको छ ।

‘केही विषयमा जरिवाना र दण्डलाई ऐनले बाधा गरेको छ’, लुईटेलले भने–‘केही ऐन संशोधन गरेर नयाँ आर्थिक ऐन ल्याउन जरुरी छ । कर्मचारी दरबन्दी कम छन् । दैनिक ट्रायल दिने आठसय जना र कार्यालयको कामलाई २४÷२५ जना कर्मचारीले थेगेको छ ।’

उनका अनुसार कार्यालयले यसवर्ष १ अर्व राजश्व उठाउने अनुमान गरेको छ । आयकर बापत संघीय सरकारलाई दिने करिव १५ लाख बाहेक गत साउनदेखि यही जेठ २४ गतेसम्मको राजश्व ८४ करोड २० लाख ६० हजार ८ सय १८ रुपैयाँ उठाएको उनको भनाई छ । गतवर्ष ९१ करोड उठाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

ज्यानमारा सडकले काँचुली फेर्दै

ज्यानमारा सडकको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाईसकेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई उन्पचास वर्षपछि एशियाली राजमार्गको रुपमा स्तरोन्नति गरिँदैछ । निश्चय नै यो ठूलो आयोजनामा संघ सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । तर, प्रदेश सरकारको नियमित अनुगमन, निरन्तर केन्द्रसँग भइरहने समन्वयले पनि कामलाई अझै प्रभावी तुल्याएको छ ।

यो त्यही राजमार्ग हो जहाँ हजारौं नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाए । बालबालिका, युवा–युवतीदेखि वृद्ववृद्वासम्मको ज्यान गयो नै हजारौँको अंगभंग र घाइते भएको सरकारी तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ । २०८१ बैशाख १२ गते विहान साढे ५ वजेको एउटा घटनालाई स्मरण गरौँ । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–८ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग झिलझिले सडक खण्डको पाँचसय मिटर पूर्व ।

दमकबाट सुरुङ्गा जादै गरेको मे ३ प ५००१ नम्बरको १५० सीसीको मोटरसाइकल (मोसा) र विपरित दिशाबाट आउँदै गरेको प्रदेश १–०१–००१ च ९३२९ नम्बरको बोलेरो गाडी एकआपसमा ठोक्कियो । बिना हेल्मेट मोसामा सवार तीनै जनाको बिर्तामोड स्थित वीएण्डसी अस्पताल पुर्याउन नपाउँदै मृत्यु भएको थियो । अस्पतालले तीनै जनालाई साढे ६ वजे मृत घोषणा गर्यो ।

त्यो घटनामा मोसा चालक कमल गाउँपालिका–४ का २५ वर्षीय मौसम राई, मोसामा सवार ऐ.ऐ. बस्ने २० का युनिश भण्डारी र १७ का सरोज रेग्मीको ज्यान गयो । बोलेरो चालक मेचीनगर–६ का ४५ वर्षीय ऋषिराज गिरी, बोलेरो र मोसा इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

यो घटनाको मुख्य कारण तिब्रगति हो भन्ने कुरा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले पनि पुष्टि गरेको छ । तिब्रगतिको बोलेरो, मोसा चालकले हेल्मेट नलगाउँनु र तीन जना चढेर हिड्नु पनि सुरक्षीत यात्रा होइन भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।

यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । भर्खरै विहे गरेर ससुराली जाँदै गरेका दुलाहा–दुलहीको कुरा होस्, परिवारको भविश्यको सपना बोकेर भिषा लागेर विदेश जाने तयारी गरेका युवाको कुरा होस् वा आमाबुबा पाल्ने एउटै छोराको दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु परेको पीडा झापामा प्रशस्त छन् ।

झापा लगायत कोशी प्रदेशभरी दुर्घटनाका घटना हुनु, बढ्नुको मुख्य कारण सरकारी निकाय, यातायात व्यवसायी र स्थानीयको एउटै भनाई चालकको लापारवाही, तिब्रगति र साँघुरो सडक नै रहेको निश्कर्ष छ । अध्ययनले के पनि देखाएको छ भने टेम्पो, कार, जीप, भ्यान, ट्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, कन्टेनर लगायतका सवारी साधान चलाउने केही चालकहरु मादक पदार्थ सेवन (मापसे) र लागू पदार्थ सेवन(लापसे) कर्ता समेत भएको पाइएको छ ।

अर्को कारण चाहिँ तीनै तहको सरकार र सम्बन्धीत निकायको व्यवस्था तथा सचेतनाको कमीले गर्दा पनि सडक झन झन असुरक्षित बन्दै गएको छ । सबैको मौनता र लापरवाहीले यस्तो भयावह अवस्था निम्त्याइरहेको छ कि, सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउँनेहरु लगातार थपिइरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को दश महिने अवधिलाई मात्रै हेर्दा पनि यो प्रष्ट हुन्छ, झापाको सडक आम मान्छेको अनाहकमा ज्यान लिने थलो बन्दैछ । साउन, भदौ, असोज, कात्तिक, मंसिर, पुस, माघ, फागुन, चैत र बैशाख महिनाको अवधिमा ५७८ वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेको झापामा ७० जनाको ज्यान गएको छ ।

औसत दर नै निकाल्दा पनि हरेक महिना ७ जनाको दरमा सडक दुर्घटनामा मान्छे मरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा मात्रै १४४ जना शक्त घाइते र ५०० जना सामान्य घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

साउनमा ५ जनाले ज्यान गुमाएको झापामा भदौमा ४, असोजमा २, कात्तिकमा १०, मंसिरमा ४, पुसमा १० जनाले ज्यान गुमाए । त्यस्तै, माघमा ४, फागुनमा ५, चैतमा ४ र बैशाखमा १० जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । दुर्घटनामा पुरुष ५८, महिला ८, बालक १ र बालिका ३ जनाको मृत्यु भएको हो ।

गत वर्ष २०७९÷०८० मा एक हजार १६८ वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेको झापामा ११४ जनाको ज्यान गएको छ । यस अवधिमा मात्रै १७३ जना शक्त घाइते र ११०० जना सामान्य घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

साउनमा १२ जनाले ज्यान गुमाएको झापामा भदौमा ५, असोजमा १६, कात्तिकमा ९, मंसिरमा १४, पुसमा १२ जनाले ज्यान गुमाए । त्यस्तै, माघमा ७, फागुनमा १०, चैतमा ७ र बैशाखमा ६, जेठमा ७ र असारमा ९ जनाको दुर्घटनामा ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा पुरुष ८२, महिला २४, बालक ३ र बालिका ५ जनाको मृत्यु भएको हो ।

पछिल्लो दश वर्षको सडक दुर्घटनाको फेरिस्ते हेर्ने हो भने वर्षेनी ६० जना आम नागरिकको अकालमा नै ज्यान गएको छ । कार्यालयका अनुसार २०६९÷०७० मा ९८ जना, २०७०÷०७१ मा ६२ जना, २०७१÷०७२ मा ६६ जना, २०७२÷०७३ मा ८६ जनाको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएको थियो । यी तथ्यांकले भन्छ–‘सडक राजमार्ग भन्दा बढी मृत्युमार्ग बन्दैछ ।’

दुर्घटनाको स्थिति

दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि अनेकौं उपाय गरिएको सरकारी भनाई बारम्बार सुनिन्छ । प्रहरी, समुदाय हातेमालो गरेर अघि बढ्ने गफ त झन् बाक्लै आउँछ । तैपनि दुर्घटना संख्या बढेको बढेकै छ ।

स्वाभाविक छ, दुर्घटना बढेपछि मृतक संख्या स्वतः बढ्ने नै भयो । तर, यसको मुख्य कारण खोज्ने, दोषी पत्ता लगाउने, कारवाही गर्ने र आगामी दिनमा दुर्घटना हुनै नदिन सजगता अपनाउने सचेतना नदेखाउँदा हाम्रो राजमार्ग मृत्युमार्ग बनिरहेको छ ।

‘बाटोमा जथाभावी गर्नेहरु बढेका छन्’, झापाकै पुराना चालक कान्छा तामाङ भन्छन्–‘नियम मान्न्ु आफ्नो सुरक्षाका लागि हो भन्ने छैन । अनि सडकमा दुर्घटना बढेका हुन् । अनियन्त्रित गति, सडक लेनको पालना नहुनु, सर्वसाधारणमा सवारी नियमको वास्ता नहुनु र जानाजान दुर्घटना गराउँनेहरु पनि सजिलै जोगिने कमजोर कानूनी व्यवस्था लगायतका कारणले दुर्घटना बढेको तितो अनुभव छ ।’

ट्राफिकको ध्यान राजश्वमा

सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको ट्राफिक प्रहरी दुर्घटना न्यूनिकरणमा भन्दा राजस्व असुलीमा बढी केन्द्रीत छ । ट्राफिकले धेरै राजस्व उठाउनुको अर्थ हो, जिल्लामा सवारी नियम पालना ज्यादै कमजोर छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाको साउन यता दश महिनाको मात्र तथ्याङ्क हेर्दा दुर्घटना रोकथाम भन्दा राजश्व असुलीमा बृद्धि भएको देखिन्छ । राजश्व उठाउने कार्यालयमा चाहिँ चुनावको प्रभाव परे जस्तो देखिन्छ, तर ट्राफिक प्रहरीलाई नाकाबन्दीले कतै छोएको छैन ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को साउनदेखि बैशाख सम्मको ४६ हजार ५४ वटा सवारी साधनलाई कारवाही गरेवापत ३ करोड ११ लाख २४ हजार १४१ रुपैयाँ राजश्व उठेको छ । जसमा साउनमा ३ हजार ६४८ वटा सवारी साधनलाई कारवाही गर्दा २७ लाख २८ हजार रुपैयाँ उठेको छ राजश्व ।

भदौमा ४ हजार १६८ वटा सवारीलाई कारवाही गर्दा २८ लाख ३४ हजार ६४१ रुपैयाँ, असोजमा ४ हजार १७५ सवारीलाई कारवाही गर्दा ३० लाख ४ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । कात्तिकमा ३ हजार ३ वटा सवारी साधनलाई कारवाही गर्दा २० लाख ६१ हजार ५ सय र मंसिर महिनाको ४ हजार ५३४ वटा सवारी साधनलाई कारवाही गर्दा ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ, पुसमा ५ हजार ४४९ वटा सवारी साधानलाई कारवाही गर्दा ३५ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजश्व उठेको थियो ।

यस्तै, माघमा ४ हजार ८९४ सवारीलाई कारवाही गर्दा ३२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, फागुनमा ५ हजार ५५३ सवारी कारवाही गर्दा ३६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, चैत ५ हजार ५०३ सवारी साधानलाई कारवाही गर्दा ३६ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ र बैशाख महिनामा ५ हजार १२७ वटा सवारीलाई कारवाही गर्दा ३३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजश्व असुली भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, ट्राफिक प्रहरीले गतवर्ष ५८ हजार २६ वटा सवारीलाई कारवाही गर्दा ३ करोड ९५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ राजश्व असुली गरेको जनाएको छ । यसले पनि देखाउँछ, झापामा सडक नियम पालनाको स्तर ज्यादै निम्छरो छ ।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय झापाका प्रमुख नवराज न्यौपानेका अनुसार दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि जनचेतना लगायतका कार्यक्रम भइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा एक लाख ६२ हजार ६९० जनालाई सडक सुरक्षा सप्ताह अन्तरगत जनचेतना कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए ।

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना लिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले राजश्व उठाउनु अधिकार भित्रकै कुरा भएको बताए । न्यौपाने भन्छन्–‘दुर्घटना हुनुमा मानवीय, यान्त्रिक, सडक र प्राकृतिक कारण हो ।’ सडक छेउमा भवन निर्माण गर्नु, फुटपाथ पसल, सडकमा छाडा चौपाया छोड्नु, बाटोमा घर निर्माण सामग्री लगायतका कारण दुर्घटना बढ्ने गरेको प्रहरी निरीक्षक न्यौपानेको भनाई छ ।

‘राजश्व उठाउने, जनचेतना दिने ट्राफिक प्रहरीको काम होइन’, न्यौपानेले भने–‘तर, सवारी तथा यातायात प्रहरी ऐन २०४९ ले सडकमा सवारी साधनको चेकजाँच गर्दा नियम उल्लङ्घन गरे कारवाही गर्ने अधिकार रहेकोले जरिवाना तिराउन सक्ने छ । विगतमा भन्दा दुर्घटना कम हुँदै गएको छ । स्थानीय सरकारले धेरै सडकहरु बनाएको छ । न्युनिकरण गर्न सक्दो प्रयास भइरहेको छ ।’

उनले भने ‘एशियन राजमार्ग निर्माणको विस्तारसँगै चार लेनको सडक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । रातिको समय लाइटिङको व्यवस्था, रोड फर्निचर, ट्राफिक लाइट, बस स्टेण्ड लगायतका कुरामा सहज भए दुर्घटना न्युनिकरणमा टेवा पुग्ने छ ।’

सुधारका संकेतहरु

डिभिजन सडक कार्यालय दमकका प्रमुख सुरेश पौडेलले २०३२ सालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनिएको जानकारी दिए । सानो र साँघुरो सडक ४९ वर्षअघि राजा महेन्द्रको पालामा निर्माण भएको कार्यालयको भनाई छ । विगतमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्ग पनि भनिन्थ्यो ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले स्तरोन्नति गरिरहेको काँकरभिट्टा–लौकही खण्डको ९५ दशमलव ७६ किलोमिटर सडकलाई पूर्वी, मध्य र पश्चिमी गरी तीन खण्डमा अलग–अलग ठेक्का लगाएर निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

जसमध्ये काँकरभिट्टा–केरखाको पूर्वी खण्डको ४५ किलोमिटरमा १० वटा पुल र ६५ वटा कल्भर्टको निर्माण धमाधम भइरहेको छ । पूर्वी खण्डको पुल र सडक निर्माणको ठेक्का एभ्रास्कन–कालिका जेभीले लिएको छ । पूर्वी खण्डमा १८ वटा पुल र १४३ वटा बक्स कल्भर्ट निर्माण हुने भएको छ । हाल पाँच वटा पुलको पाइल फाउन्डेसनको कार्य सकिएको र अरु पाँच वटामा धमाधम काम भइरहेको बताइएको छ ।

निर्माण कम्पनीले साँघुरो सडकलाई चार लेन गर्ने उद्देश्य अनुरुप निर्माण सुरु गरेको छ । राजमार्ग स्तरोन्नतिको कार्य सुरु गर्नुअघि सडक क्षेत्रका सबै रुख काटेको छ । पूर्वी खण्डमा रुख काट्ने कार्य ९८ प्रतिशत सम्पन्न समेत भइसकेको छ ।

एक महिनाअघि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले धुलाबारीमा पूजापाठ गरेर रुख कटान सुरुवात गरे । भर्खरै मात्र कमल गाउँपालिकाको सडक खण्डमा एशियाली राजमार्गको शिलान्यास पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।

एशियाली विकास बैंक आयोजना कार्यालयका अनुसार रुख कटानसँगै सडक विस्तारको काम सुरु भइसकेको बताए । उनका अनुसार हाल आयोजनामा तीन वटा सेक्टरले काम गरिरहेको छ । जसमा निर्माण व्यवसायी, निर्माण सुपरीवेक्षण र सडक विभागले संयुक्त रुपमा काम गरिरहेको छ ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण सुरु भएको काँकरभिट्टा–लौकही सडक खण्डको जम्मा ३० अर्व भन्दा बढी लगानी रहेको सडक विभाग अन्तरगतका इम्प्लाई मेनेजर सुनिल पन्तले जानकारी दिए ।

सडकलाई तीन खण्डमा ठेक्का लगाइएको छ । काँकरभिट्टादेखि केर्खासम्मको सडक करिव १० अर्ब र सितापुरी–मावा खोला सम्मको पश्चिम सडक खण्डको १० अर्व र मावा खोलादेखि लौकही सम्मको १० अर्व भन्दा बढी लगानी रहेको उनले बताए ।

पूर्वी मेची बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष राजेन्द्र रिजालले सडक दुर्घटना हुनुमा सडकको अवस्था, प्रयोगकर्ता, विभिन्न सवारी साधानका चालक र परिचालकको लापारबाही यसको भागिदार रहेको बताए । यातायात व्यवसायी, चालक, पैदल यात्री लगायत सडक प्रयोग गर्ने सबै पक्ष जिम्मेवार रहेकाले दुर्घटना न्युनिकरणमा सचेत भए दुर्घटनामा कमी आउने उनको जोड छ ।

‘एशियन राजमार्ग बन्दै छ, खुसीको कुरा’, रिजालले भने–‘वुटवल र नारायणगढको जस्तो ढिला सुस्ती यहाँ नहोस् । ३ वर्ष भनेको ५ वर्ष लाग्यो । आशा छ झापामा समय अवधिभित्र सकियोस् । समयमा नै सकिए दुर्घटना न्युनिकरण हुने, समय बचत, चारलेनको फराकिलो सडकले गन्तव्यमा पुग्न पनि सहज हुने छ ।’

मेनेजर पन्तले यदि मौशमले साथ दिए भवितव्य बाहेक समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दावी गरे । ‘अहिले प्रि मनसुन चलिरहेको छ’, पन्तले भने–‘माटो हाल्ने, कल्भर्ट र पुलको काममा समस्या भइरहेको छ । वर्खामा सडक निर्माणको काम रोकिन्छ । त्यसपछि काम फेरि दु्रतगतिमा सुरु हुन्छ ।

त्यसो त कोशी प्रदेश सरकारले पनि सडक सुरक्षा र अवस्था सुधारमा पर्याप्त काम गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनादेखि धेरैवटा वहुवर्षे सडकमा लगानी गरेको प्रदेशले प्रदेश गौरवका आयोजनामा सडक पनि बनाएको छ । जसका कारण यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि पर्याप्त योगदान भएको छ । यसबाहेक सडक सुरक्षाका लागि पनि सरकारले धेरै योजनाहरु अघि सारेको छ ।

‘प्रदेश सरकार प्रदेशको यातायात क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित र सुरक्षित तुल्याउन हरतहरले प्रयासरत छ’, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले भने–‘हामी यातायात क्षेत्रमार्फत आम नागरिकलाई संघीयताको सकारात्मक परिणाम व्यवहारतः प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’