कोशी प्रदेशमा ‘वाटर एटिएम’को तयारी

।। अर्जुन कार्की ।।

झापा, १३ असार । तपाईलाई कुनै पनि बैँकको एटिएम कार्डबाट पैसा झिक्न जति सजिलो र सहज छ । त्यस्तै तिर्खा लागे पानी पिउन २ रुपैयाँको सिक्का वाटर एटिएममा हाले एक गिलास पानी पिउन सकिने भएको छ ।

यो अवसर कोशी प्रदेश सरकारले जुराउने भएको छ । यसका लागि कोशी प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।

यात्रामा रहँदा तपाईलाई तिर्खा लाग्यो भने कहाँ पानी पिउनु हुन्छ ? सार्वजनिक धारा, कुवा वा कल छैनन् । पसलमा गएर बोतलको पानी खरिद गर्नुपर्छ । अब भने प्रदेशमा नै स्वाचालित प्रणालीबाट पानी पिउन पाइनेछ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि मोरङ, सुनसरी र झापाको एक शहरमा स्वचालित प्रणालीबाट पानी पिउन पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले त्यसलाई ‘वाटर एटिएम’को नाम दिएको छ ।

एटिएम भन्ने बित्तिकै पैसा निकाल्ने मेसिन भन्ने मात्र दिमागमा आउँछ । किनकी नेपालीले देखेको र प्रयोग गरेको पनि त्यही हो ।

यस विषयमा सम्बन्धीत मन्त्रालयका मन्त्री एकराज कार्कीले सरकारले प्रदेशमा पिउने पानीका लागि ‘वाटर एटिएम’ राखेर नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा दिने प्रणालीको विकास गरेको छ । यसले आमरुपमा नागरिकलाई राहत दिनेछ ।

‘वाटर एटिएम’बाट पानी पिउनका लागि निश्चित पैसा भने तिर्नु पर्नेछ । खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले केहि महिनापछि ‘वाटर एटिएम’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।

सरकारको योजना अनुसार पहिलो चरणमा बिर्तामोड, इटहरी र विराटनगरमा ‘वाटर एटिएम’ सञ्चालन गर्न लागेको हो । ‘वाटर एटिएम’बाट उपलब्ध हुने पानीका लागि उपभोक्ताले एक गिलासका लागि २ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । उक्त २ रुपैयाँको सिक्का हालेपछि ‘वाटर एटिएम’ बाट एक गिलास पानी आउछ ।

उक्त एटिएमबाट जाडोको समयमा तातो र गर्मी समयमा चिसो पानी उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि आवश्यक प्रणालीसमेत जडान गरिने मन्त्री कार्कीको भनाई छ ।

कनकाई घाटमा विद्युतिय शवदाह गृह बनिने

कनकाई घाटमा विद्युतिय शवदाह गृह बनाउन प्रदेश सरकारले २ करोडको मेसिन दिने भएको छ । विद्युतिय शवदाह गृह बनाउन ३ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बाँकी एक करोड स्थानीय पालिकाले लगानी गर्नेछ ।

किसानलाई सोलार प्यानल

मन्त्री कार्कीका अनुसार सिँचाईका लागि कनकाई नहरको एक किलोमिटरमा सोलार प्यानल राखिने छ । डिप ट्युवेल गाडेर विद्युतको नेशनल ग्रिडमा जोडिनेछ ।

किसानलाई चाहिएका बेला सोलार प्यानलसँग जोड्ने र काम सकिएपछि उक्त विद्युत नेशनल ग्रिडमा जोडिने बताइएको छ । ३ करोडको लगानीमा उक्त कामको परीक्षण गरिने छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले कृषकलाई सिँचाईका लागि चार इन्चको मोटर (सेलो डिप बोरिङ) निःशुल्क दिने भएको छ ।

मिटरसहितको धारा निःशुल्क

संघीय सरकारबाट सञ्चालन भएका योजनाहरु मध्ये १० प्रतिशत विपन्न परिवारलाई मिटरसहितको धारा निःशुल्क दिइने मन्त्री कार्कीले बताए ।

खानेपानी नीति अनुसार मिटरसहितको धारा मधेशमा ५०० घरलाई ५ करोड, हिमाली क्षेत्रमा ५० घरलाई ५० लाख तथा चुरे र पहाडी क्षेत्रका १०० घरलाई एक करोड बजेट छुट्टाएर कामअघि बढिरहेको उनले बताए ।

एउटा मिटरसहितको धारा बराबरको दश हजार धरौटी रुपैयाँ १० प्रतिशत विपन्न परिवारलाई छुट गरिने बताइएको छ ।