झापा, २३ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
२०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडी लगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त रिटमा बिहीवारका लागि पेशी तोकिएको छ । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले आफूहरुलाई परेको व्यक्तिगत चोटका आधारमा मुद्दा दायर गरेको बताए ।
‘यसमा कुनै राजनीतिक दलको संलग्नता छैन, अदालतबाट जे फैसला हुन्छ हामीलाई त्यो स्वीकार्य छ’ उनले भने । सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार कानुन व्यवसायीहरु पुनःरिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
रिटमा यसअघि नेपाल सरकार, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतका निकायबाट प्रचण्डलाई कारबाही नहुने भनी कुनै आदेश भएको भए बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै व्यक्ति हत्याको जिम्मा लिने प्रचण्डलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
रिटप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रही भावना भएको बताएका छन् ।
मंगलबार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका ८ पार्टीको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
Discussion about this post