न्यायको असली मापदण्ड ‘माफी’ होइन ‘व्यवहार’

सन्दर्भ : जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस । 

जेठ २१ गते नेपालका लागि एक विशेष दिनको रूपमा परिचित छ । २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको दिन हो । यो दिन दलित समुदायका लागि समानताको आकांक्षाको प्रतीक हो । तर, दुई दशक बितिसक्दा पनि समाजमा छुवाछूतको जरो अझै उस्तै छ ।

पछिल्लो दिनहरूमा देखिएका घटनाक्रम र बहसले यो समस्यालाई नयाँ मोडमा ल्याएको छ । केही समयअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक रूपमा वर्षौंदेखिको राज्य प्रायोजित जातीय विभेदप्रति माफी माग्यो । नेपालको इतिहासमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा राज्यको तर्फबाट यस्तो सार्वजनिक स्वीकारोक्ति आउनु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण सुरूवात हो ।

यसलाई एउटा राजनीतिक इमानदारीको कडिका रूपमा लिनु पर्छ । तर, माफी केवल शब्दमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यसले व्यावहारिक नीतिगत सुधार र दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता राख्ने आँट पनि गर्नु पर्छ ।
​
दलित समुदायको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचलाई थप बलियो बनाउन केही सकारात्मक सुरुवातहरू हुन जरुरी छ । जस्तो वर्तमान सरकारले माननीय सीता बादीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँ नेपालको संघीय मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने पहिलो दलित महिला हुनुहुन्छ । जसले सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको ढोका खोलेको छ । यसअघि पनि यस्ता प्रयासहरू नभएका भने होइनन् ।

विभेद अन्त्यका लागि विद्यालय शिक्षामा यो विषय समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा समाज द्विविधा रहेको छ । धेरैलाई लाग्छ–यस्तो पाठ्यक्रमले बालबालिकामा उल्टो नकारात्मक धारणा वा विभाजनको बीउ रोप्न सक्छ । तर, वास्तविकता के हो भने, विद्यालयमा औपचारिक शिक्षा नदिँदा बालबालिकाले समाज र घरबाटै पूर्वाग्रही मानसिकता सिकिरहेका हुन्छन् ।

विद्यालयमा पढाउनुको अर्थ ‘विभेद सिकाउनु’ होइन, बरु ’विभेद अपराध हो’ भन्ने चेतना दिनु हो । पाठ्यक्रममा ‘जातिवाद’ भन्दा पनि ’मानवीय समानता’ र ‘समानुभूति’ लाई केन्द्रमा राखियो भने बालबालिकाले आफूलाई समानताको संस्कारमा हुर्काउन पाउँछन् ।
​राजनीतिक दलहरूको सक्रियता र नीतिगत सुधारहरू समाजको ‘चेतना’ बिना प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । राजनीतिक दलहरू तिनै नागरिकबाट बनेका हुन्, जो समाजमा हुर्किएका छन् ।

त्यसैले, जबसम्म गाउँ–टोलको जनचेतना स्तर माथि उठ्दैंन, तबसम्म कानुनहरू केवल कागजमा सीमित रहन्छन् । छुवाछूतलाई ‘संस्कार’ मान्ने गलत परम्पराको विकल्पमा मानवीय मूल्यलाई जोड्ने अभियान चलाउनु पर्छ । नेपालमा धेरैजसो छुवाछूतका अभ्यासहरू ‘धार्मिक परम्परा’ को आडमा गरिन्छन् । यसलाई चिर्न मन्दिरका पूजारी, धर्मगुरु र समुदायका अगुवाहरूलाई नै सचेतना कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्छ ।

जबसम्म धर्मगुरुहरूले ‘छुवाछूत अधर्म हो’ भनी बोल्दैनन्, तबसम्म समाजमा परिवर्तन आउन कठिन हुन्छ । जातीय विभेद गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने राज्यले दृढता देखाउनु पर्छ । अन्त्यमा ​जेठ २१ गते केवल वार्षिक उत्सव मनाउने दिन मात्र होइन, यो आफूलाई कति सभ्य बनायौँ भनि समीक्षा गर्ने दिन पनि हो ।

माफी माग्नु राम्रो सुरुवात हो, तर न्यायको असली मापदण्ड ‘माफी’ होइन ‘व्यवहार’ हो । जबसम्म कुनै पनि नेपालीले जातका आधारमा शिर निहुराउनु पर्दैन, तवसम्म यो दिवसको सार्थकता पूर्ण हुने छैन् । जातीय विभेदको अन्त्य कुनै एक पक्षको मात्र दायित्व होइन, यो प्रत्येक नेपालीको ‘सांस्कृतिक विद्रोह’ हो । आजको दिनको मनन गरौं, सबै नेपालीको जय होस् ।

(लेखक : ध्रुब कनाल दलित अधिकारकर्मी, मेची उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव समेत हुन्)