अध्यादेशले लोकतन्त्र धरापमा

दलहरु फुटाउने खेल नेपालमा फेरि सुरु भएको छ । क्षणिक स्वार्थका लागि साना तथा ठुला दलहरु एक अर्कामा फुटाएर राज गर्ने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ ।

सधै पावर र पहुँचमा हुने केहि शिर्ष नेताहरुका कारण जहिल्यै दललाई साधनको रुपमा प्रयोग मात्र गरे । आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न जे सुकै गर्न तयार हाम्रा नेताज्युहरुको व्यवहारले आम नागरिक तथा आफ्ना कार्यकर्ताहरु वाक्कदिक्क भईसकेका छन् । मुलुक हाक्ने थोरै मुठ्ठि भरका नेताहरुका कारण जहिलै जनताहरुले दुःख मात्र पाईरहेका छन् । सुख, शान्ति र संमृद्वि नेपालीले कहिले पाउने हो ?

देश बनाउन सबै दलहरु मिलेर जानु पर्नेमा भएका दलहरु पनि फुटाउने फोहोरी राजनीतिक खेलमा नेताहरु लागेका छन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार एक महिना पनि हुन नपाई दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर भएका साना तथा ठुला दलहरु पनि अब फुट्ने चरणमा पुराईदिएको छ । चुनाव पनि नजिकै आईरको बेला दलहरु जुट्नु पर्नेमा फुट्न तिर अग्रसर भईरहेका छन् । यसले लोकतन्त्रलाई नै खतरा पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । किनभने राणा सासन, पञ्चायत र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको मर्म र उपलब्धीलाई संस्थागत नगरेर नेता भनाउदाहरुले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई धरापमा पार्न थालेका छन् । मुलुकलाई सधै अनिर्णयको बन्दी बनाएर सत्ता कव्जा गरेर आफ्नो र आफ्नो पुस्ताको दुनो सोझाउन मात्र नेताहरु तल्लिन रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

गत निर्वाचनमा सबै भन्दा ठुलो पार्टी रहेको नेकपा एमालेलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रको चलखेलले अन्ततः फुटाएरै छाड्यो । यसमा बढी जिम्मेवार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छ । उहाँहरुले आफ्नो मकसद् पुरा गर्न विभिन्न तिकडम बाजी गरे । यस्तो जालझेलको जालमा माधवकुमार नेपाल (माकुने) पर्नु स्वाभाविक छ । क्षणिकका लागि तीनै जनाको स्वार्थ त पुरा भयो होला तर कालन्तरमा यहि निर्णय उनीहरुका लागि अभिषाप बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । किनभने उहाँहरुको पार्टीमा पनि गुट, उपगुट त छदैँछ ।

एमालेमा भएको जस्तो समस्या उहाँहरुमा पनि छ । र, भविश्यमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै केहि असन्तुष्ट नेताहरुले यहि खेल खेन्ने छन् । आफुले खनेको खाल्डोमा आफै एकदिन परिन्छ भन्ने उखान एकपटक मनन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य थियो । तर अहिले यो सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा २० प्रतिशत पुगे दल दर्ता हुने बनायो । जसले गर्दा नेताहरुलाई दल फुटाउन सजिलो भयो । यस्तो राष्ट्रघाती कदम आम नागरिकका लागि सह्य हुँदैन । यसले अबका दिनमा प्रायः सबै दलहरु फुट्ने सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ । बेलैमा नेताहरुमा सदबुद्वि आउँछ भने यस्तो राष्ट्रघाती कदम तत्काल खारेज गरेर फुट्ने भन्दा जुट्ने ढोकाहरु खोल्न आवश्यक छ ।