महिलाहरुको अधिकारलाई अक्सर उपेक्षा

आठ मार्च भन्ने वित्तिकै हामी समान अधिकारको माग गर्दै आवाज बुलन्द गरेको दिनलाई सम्झन्छौं । अमेरिकाको सिकागोस्थित कपडा कारखानामा काम गर्ने हजारांै महिलाहरुले समान ज्याला र महिलाले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागसहित गरेको आन्दोलनको उपज हो हामीले पाएको आजको अधिकार ।

अमेरिकापछि पेरिसका श्रमिक महिलाहरुले समेत सोही माग गरेर आन्दोलन गरेका थिए । सन् १८९७ मार्च आठ कै दिन न्यूयोर्क सिटीमा १५ हजार महिलाले मार्च पाससहित दैनिक १० घण्टा भन्दाबढी कामको विरोधमा जुलुस, आमसभा र हड्ताल गरेका थिए । त्यही आन्दोलनले नै दिवसको विजारोपण भएको मान्न सकिन्छ ।

जर्मनमा जन्मिएकी समाजवादी नेतृ क्लारा जेट्किन जो श्रमिक महिला दिवसको प्रणेता मानिन्छ । उहाँको नेतृत्वमा सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा १७ देशका महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आठ मार्चकै दिन भयो । सोही समयदेखि विश्वका विभिन्न देशमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन सुरु गरिएको विभिन्न तथ्यहरु पाइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पहिलो पटक सन् १९११ मा अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्विजरल्याण्डमा मनाइएको थियो । सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरेपछि त्यसैले औपचारिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मनाउन थालिएको इतिहासमा पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २०३२ मा रानी ऐश्वर्यले आठ मार्चमा उच्च कुलघरानाका महिलाहरुलाई महंगा होटलहरुमा रात्री भोजको आयोजना गरी नारी दिवस मनाएको पाइन्छ । अखिल नेपाल महिला संघ वि.सं. २०३७ साल फागुन १७ गते पुनस्र्थापना भयो ।
त्यस पश्चात २०३८ सालदेखि २०४६ सालसम्म भूमिगत रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाएको छ । त्यसपछि निरन्तर रुपमा विविध रचनात्मक कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २०१७ सालमा गोरखापत्र दैनिकमा ८ मार्चलाई नारी दिवस भनी एक लेख लेखेको पाइन्छ ।

यो दिवसलाई महिलाहरुको अधिकार लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र प्रगतिको प्रतिकको रुपमा पाउन सकिन्छ । नेपालमा आठ मार्चलाई महत्वपूर्ण दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको छ । यो दिवसलाई महत्वपूर्ण दिवसको रुपमा मनाए तापनि नेपाली महिलाहरु विशेष गरी श्रमिक महिलाहरुले अभैm पनि विभिन्न समस्या र चुनौति सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।

नेपाली श्रमिक महिलाहरुको स्थिति लैङ्गिक समानता, प्रविधिको भूमिका विशेषज्ञताको क्षेत्रहरुमा आवश्यक सुधार र परिवर्तनको जरुरी देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा महिलाहरुको रहेको छ । तर उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सहभागिता अझै पनि सीमित छ ।

विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरु कृषि, घरेलु र अन्य असंगठित क्षेत्रमा श्रम गर्ने गर्दछन् भने शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आधारभूत वर्गका महिलाहरु घर निर्माण, होटल तथा घरेलु श्रमिकको रुपमा काम गर्दछन् । तर, उनीहरुको श्रमको मूल्य पुरुषको तुलनामा अझै पनि कम छ । यसका साथै उनीहरुले यौन शोषण, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा भेदभाव जस्ता समस्याहरुको सामना गर्न बाध्य छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरुको अधिकार र लैङ्गिक समानतालाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिएको छ । संविधानले महिलाहरुलाई समान अधिकार, समान मजदुरी र कार्यस्थलमा सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । जसले महिला अधिकार र सुरक्षालाई बढवा दिएको छ ।

अहिलेको नेपालको संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई ग्यारेन्टी गरेको छ । साथै स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य गर्नुका साथै प्रत्येक वडामा एक दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा महिलाहरुको पहुँचलाई पु¥याउन खोजिएको छ ।

कोटा तोकेर पछाडि परेका वर्गलाई राजनीतिमा ल्याउन कानुन बनाइएको छ । तर कानुनी रुपमा अधिकारका कुराहरु भए तापनि कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै समस्याहरु देखिएका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा महिलाहरुले अर्थात दुरदराजका महिलाहरुले आफ्नो हक अधिकारका बारेमा जानकारी नपाएका कारण उनीहरु आफ्नो हक अधिकारको लागि आवाज उठाउन सक्दैनन् । यसका साथै पितृसतात्मक सोचका कारण महिलाहरुको अधिकारलाई अक्सर उपेक्षा गरिन्छ । पितृसतात्मक सोचका कारण महिलाहरुलाई घरेलु काममा सीमित गराएको पाइन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा कम ध्यान दिएको पाइन्छ । कार्यस्थलमा महिलाहरुले यौन शोषणको अझै पनि सामना गर्नु परिरहेको छ । आर्थिक स्वतन्त्रता अझै पनि महिलाहरुले पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक अधिकार अझै बराबर हुन सकेको छैन । प्रविधिमा महिलाहरुको पहुँच पुग्न सकेको छैन । प्रविधिले लैङ्गिक समानताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

डिजिटल प्रविधिले महिलाहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्दछ । इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो हक अधिकारका बारेमा जानकारी प्रदान गर्न सक्दछ । खासगरी दुरदराजका महिलाहरु प्रविधिको पहुँचबाट बन्चित छन । सरकारले प्रविधिमा महिलाहरुको पहुँचलाई विस्तार गर्न विभिन्न किसिमको योजना बनाई डिजिटल साक्षरता बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानताको लागि अझै पनि सुधार र परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । शिक्षाको क्षेत्रमा अझै महिलाहरुको सहभागिता बढाउन आवश्यक योजना बनाउनु पर्दछ । अझ उच्च शिक्षामा महिलाहरुको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ । महिलाहरुको आर्थिक स्वतन्त्रता बढाउन उनीहरुलाई रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन महिला नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले महिलाहरुको अधिकार र महिला समानताको महत्वलाई जनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा यो दिवसले महिलाहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धीहरुलाई सम्मान गर्दछ । अझै पनि धेरै अप्ठ्यारा देखिएका चुनौतिहरुलाई चिर्दै आगाडि बढ्न अहिलेको आवश्यकता हो ।

आफ्ना हक अधिकार पूर्णरुपमा प्राप्त गर्न अझ पनि संघर्ष जरुरी छ । तसर्थ महिला अधिकार प्राप्तिका लागि सबै दलका महिलाहरु एकै ठाउँमा उभिएर महिलाका मुद्दाहरुलाई साझा मुद्दा बनाई अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

(लेखक दाहाल अखिल नेपाल महिला (अनेम)संघ झापाकी अध्यक्ष हुन् ।)