झापा, २५ साउन । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका तीन सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश नदिएसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार संकटमा परेको छ ।
पोखरेलविरूद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् ।
पोखरेलको सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका जसपाका तीन सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल सदर गरिदिएपछि पोखरेल अल्पमत पर्ने निश्चित भएको छ । तीन सांसदको पद पुनर्वहाली नभएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभा ८० सदस्यीय भएको छ ।
लुम्बिनीमा सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४१ जना सांसद चाहिन्छन् । विपक्षी गठबन्धनसँग ४२ सांसद छन् तीमध्ये एक जना सभामुख हुन् । नेपाली कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र १९, जसपा ३ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।
पोखरेलविरूद्ध यसअघि पनि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो । तर आफूअनुकूल प्रदेश प्रमुख भएकाले उनले बिहान राजीनामा दिएर साँझ फेरि मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।
त्यतिबेला उनले एमाले एक्लैको बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए । विपक्षीले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले पोखरेलको निवासमै गएर उनलाई सपथ खुवाएका थिए ।
Discussion about this post