झापा, ३२ साउन । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बङ्गाली समुदायको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि छुट्टै नेपाल बङ्गाली आयोग गठन गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् ।
विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल राष्ट्रिय बङ्गाली समाजका राष्ट्रिय अध्यक्ष पार्थो सरकार, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष विप्लव घोषसहित पदाधिकारीसँग गरेको भेटघाट पश्चात् मुख्यमन्त्री राईले नेपाल बङ्गाली आयोग गठनका लागि आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिएका हुन ।
नेपालको संविधानमै बङ्गाली समुदायको कुरा उल्लेख गर्नुपथ्यो, त्यो मैले महसुस गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘विभिन्न जातजाति, समुदायहरूलाई उत्थान तथा विकास गर्न, राष्ट्रिय विकासको मूल प्रभावमा समाहित गर्न अथवा सबै प्रकारका विभेद र समान्ताका खाडलहरू पुर्नका आयोगहरू देशमा बन्यो, त्यस्तै आयोग बङ्गाली समुदायको पनि बन्नुपर्छ, त्यो छुटेको हो ।’
‘राष्ट्रिय बङ्गाली समाजले अहिले जुन आयोगको माग उठाएको छ, यसलाई हामीले राष्ट्रिय स्तरमा उठाउनुपर्छ, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने ।
बङ्गाली समुदायले साहित्य, कला, संस्कृति र बौद्धिक तहबाट देश निर्माणमा जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यो प्रशंसा योग्य रहेको उनले बताए ।
यता राष्ट्रिय बङ्गाली समाजले देशभरका जिल्लामा छरिएर बसोबास गरिरहेका बङ्गाली समुदायको उत्थानका लागि मुलुकभर अभियान थालिसकेको समाजका राष्ट्रिय अध्यक्ष पार्थो सरकारले बताए ।
‘अहिले हामी जिल्लागत समुदायको तथ्याङ्क संकलनमा जुटेका छौँ, संकलन पश्चात् जिल्ला–जिल्लामा समितिहरू गठन गर्ने छौँ,’ उनले भने । देशमा रहेका अन्य आयोग जस्तै हाम्रो पनि छुट्टै आयोग गठन हुनुपर्ने एक सूत्रीय माग रहेको उनको भनाइ छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनका बेला झापामा बङ्गाली समुदायको योगदान कम छैन । बङ्गाली समुदायका युवा भद्रपुर–६ निवासी सहिद सुरज विश्वासले दोस्रो जनआन्दोलनमा सहादत समेत प्राप्त गरेका थिए ।
Discussion about this post