झापा, १६ चैत । नेपाल चिया विकास निगमको सात वटा चिया बगान र कारखाना सम्झौतामार्फत पचास वर्षका लागि भाडामा लिएको त्रिवेणी समूहले २२ वर्षदेखि राज्यलाई सम्पत्ति, मालपोत र व्यवसाय कर तिरेको छैन ।
वि.सं. २०५७ असार १४ गते नेपाल सरकार र त्रिवेणी समूहका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल सांघाईबीच निगम भाडामा लिनेदिने सम्बन्धिी सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारले मातहतका उद्योगहरु निजीकरणमा दिने नीति अन्तर्गत झापा र इलाममा रहेको निगमका चिया बगानहरु त्रिवेणी समूहले भाडामा लिएको थियो ।
जग्गा, कारखाना प्रयोग र व्यवसाय सञ्चालन गरे वापत निगमले करोडौं रुपैयाँ कर नतिरेपछि निगमको चिया बगान रहेका झापा र इलामका ६ वटा स्थानीय तह (पालिका)हरुले संगठित रुपमा कर तिराउन दवाव सिर्जना गर्ने र यदि अटेर गरिरहेमा कानूनी कार्वाहीको बाटो अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
झापामा मेचीनगर नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकामा निगमको चिया बगान रहेको छ भने इलाम जिल्लाको सूर्योदय, इलाम र माई गरी तीन वटा नगरपालिकामा निगमको चिया बगान छ ।
नेपाल सरकारले भाडामा व्यवसाय गर्न दिइएको जग्गाको सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय कर तिर्न पटक–पटक पत्राचार र ताकेता गर्दा पनि नटेरेपछि निगमको चिया बगान क्षेत्राधिकारभित्र रहेका ६ वटा पालिकाले सामूहिक रुपमा असुलीको उपाय खोज्न बाध्य हुनुपरेको मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर गोपाल चन्द्र बुढाथोकीले बताए ।
निगमको झापामा टोकला, बर्ने र बाह्रदशी चिया बगान छ । इलामा कन्याम, शोक्तिम, चिलिमकोट र इलाम चिया बगान छ । बगानको आम्दानी लिइरहेको त्रिवेणी समूहले छ वटै पालिकालाई हालसम्म कुनै कर बुझाएको छैन ।
मेचीनगर नगरपालिकाको पहलमा बुधवार मेचीनगरको सभाहलमा ६ वटै पालिकाका प्रमुखहरुको संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकले कानूनी कदम चालेर भए पनि त्रिवेणी समूहसँग कर असुली गरिछाड्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले पहिलो चरणमा ५ वटै पालिकामा रहेका निगमका चिया बगानले ओगटेको जग्गा, अहिलेसम्म नतिरेको कर रकम र असुलीका लागि त्रिवेणीलाई गरिएका पत्राचारका कागजातको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
६ वटै पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र निगमले ओगटेको जग्गाको धनीपूर्जा, सम्पत्ति कर भरेको फारामको प्रतिलिपी, निगमसँग भएका पत्राचार, अर्थ तथा अन्य मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा भएका पत्राचार र पालिकाहरुले यस विषयमा अहिलेसम्म चालेका कारवाहीको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस विषयमा त्रिवेणी समूहका चिया बगान हेर्ने प्रशासन प्रमुख लोकनाथ दंगालले नेपाल सरकारले जग्गा भाडामा दिएको हुँदा जग्गाधनी सरकार नै भएको जिकीर गर्दै सम्पत्ति कर सरकारलाई तिर्नु नपर्ने दावी गर्दै आएका छन् ।
निगमको टोकला चिया बगान रहेको मेचीनगर नगरपालिकालाई त्रिवेणी समूहले सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय करवापत ४९ करोड तिर्न बाँकी छ ।
नगरपालिकाले जनाए अनुसार त्रिवेणी समूहले आव २०५७÷०५८ देखि नै नगरपालिकालाई कुनै कर बुझाएको छैन । नगरले कर असुलीका लागि वर्षेनी ताकेता गर्दै आएको छ ।
त्रिवेणी समूहले आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ देखि २०७८÷०७९ सम्मको सम्पत्ति कर अन्तरगत रु. २५ करोड ५९ लाख ७ हजार ६४४ बुझाउन बाँकी छ । आव २०६२÷०६३ देखि २०७८÷०७९ सम्मको कर जरिवाना २१ करोड पुगिसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । सोही अवधिको अन्य सेवा शुल्क डेढ करोड र सुरुदेखिकै बक्यौता घरजग्गा कर ५५ लाख नाघिसकेको छ ।
सरकारको जग्गा भाडामा लिएर कुनै पनि कर नतिरेर सांघाई नेतृत्वको त्रिवेणी समूहले राज्यको कानून र नियमलाई धज्जी उडाइरहेको हुँदा स्थानीय पालिकाहरु अब एकीकृत भएर कडा कदम चाल्न बाध्य हुनुपरेको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज प्रसाईले बताए ।
पालिकाहरुको संयुक्त बैठकमा मेचीनगरका नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकी, बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाई, इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापा, सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई, बाह्रदशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देबेन्द्र चम्लागाई र माई नगरपालिकाका प्रतिनिधि हिमाल मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो ।
Discussion about this post