कोशी नाम संशोधन गर्न बढ्दो दबाब

झापा, १९ जेठ । कोशी प्रदेशको नाम सच्याउनुपर्ने माग सहित आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आग्रह गरेका छन्।

तर १४ जेठदेखि प्रदेश राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका पहिचान पक्षधर दल र जातीय संस्थाहरू वार्तामा बस्न तयार भएका छैनन्।

उनीहरू गत १७ फागुनमा राखिएको प्रदेशको नाम संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। लगातारको आन्दोलन नरोकिएपछि कोशी प्रदेश नामकरणको पक्षमा मतदान गर्ने दलहरू नै पछि हटेका छन्।

प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १४ वटै जिल्ला सभापतिले प्रदेशको नाम सच्याउन माग गरेका छन्। १६ जेठमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जिल्ला सभापतिहरूले कांग्रेस नेतृत्वले प्रदेशको नामकरणमा भएको गल्ती सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यसअघि कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलले सरकारसँग आन्दोलनरत पक्षको कुरा सुन्न र वार्तामा बस्न तयार हुनुपर्ने माग राखेको थियो।

११ जेठमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले प्रदेशको नामकरण संशोधन गरेर आन्दोलनलाई निकास दिनुपर्ने बताएको थियो। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नाम राख्नुपर्ने दबाबका कारणले कोशीको पक्षमा मतदान गरे पनि अब पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम दिनुपर्ने बताउँछन्। संसदीय दलभित्र प्रदेशको नाम फेर्नुपर्ने मत बलियो छ।

कोशी नामकै पक्षमा प्रदेश सभामा मतदान गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र यसअघि नै पछि हटिसकेको छ। २२ चैतमा माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नामकरण कोशीबाट पछि हटेर पहिचानकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो। पेरिसडाँडा बैठकले कोशी नामकरणबाट पछि हट्ने निर्णय गरेपछि माओवादी कार्यकर्ता आन्दोलनमै छन्।

प्रदेशको नाम सच्याउनुपर्ने आन्दोलन बढ्दै जाँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारबाटै बाहिरिएको छ। गत बुधबार जसपाको प्रदेश सभा बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि निर्मला लिम्बूले त्यसैदिन स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइन्। गत २५ पुसमा जसपा सरकारमा सहभागी भए पनि प्रदेशको नाम कोशी राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको थियो।

तर कोशी नाम पारित हुँदा पनि सरकारमै रहेको जसपाले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तयार नभएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको छ। कोशी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पुनः नामकरणको मागसहित आन्दोलनमै छ।

कोशी नाम सच्याउनुपर्ने पक्षमा रहेका दलहरू कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा प्रतिपक्षमा भएकाले माओवादी केन्द्र पनि दबाबमा परेको छ। कोशी नामबाट पछि हटे पनि माओवादीले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिंदै आएको छ। कांग्रेसले आग्रह गर्दा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने निर्णयबाट माओवादी पछि हटेको छैन।

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रदेश सरकारबारे निर्णय हुने बताउँछन्। यदि माओवादीले पनि सरकार छोड्ने निर्णय गरेमा मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नेछन्।

गत २५ पुसमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा एमाले नेता कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर १० पुसमा बनेको एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएर अन्य प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षी दल बनिसक्दा पनि कोशी प्रदेशमा कार्की मुख्यमन्त्री छन्, त्यसको कारण भनेको अहिलेसम्म माओवादी र जसपाको समेत समर्थन पाइरहनु नै हो।

तर प्रदेशको नामकरण सच्याउनुपर्ने माग सहित सडक आन्दोलन चर्किंदै गएपछि माओवादी पनि सरकारबाट हट्नुपर्ने दबाबमा परेको एक नेता बताउँछन्। प्रदेशको नाम सच्याउनुपर्ने माग सहितको आन्दोलनमा पदम लिम्बूको मृत्यु भइसकेको छ। बजेट ल्याउने प्रयोजनले प्रदेश सभा बैठक बोलाइएपछि आन्दोलनकारी पनि प्रदेश राजधानीकेन्द्रित भएका छन्।

जातीय संस्थाहरूलाई साथ दिंदै कांग्रेस र माओवादीले पनि पछि हट्दा मुख्यमन्त्री कार्की अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ। एमाले नेताहरू भने पहिले कोशीको पक्षमा मतदान गर्नेहरूले पछि हटेर दोष जति एमालेलाई लगाउन खोजिएको बताउँछन्।

‘नामांकनपछि जुन परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ, त्यो परिस्थितिको जिम्मेवार एमाले र अहिलेको सरकारलाई मात्रै दिइरहेको कुरा उठिरहेको छ’ प्रदेश सभा सदस्य जयप्रकाश चौधरी भन्छन्, ‘मतदान गर्ने हामी ८२ जनाले परिस्थितिको जिम्मा लिने कि नलिने?’ एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका थिए।किराँत प्रदेशको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादी र जसपाको मात्रै मत परेको थियो।

एमालेका अर्का प्रदेश सभा सदस्य पाँचकर्ण राई पनि प्रदेश सभामा कोशीमा मतदान गर्ने र बाहिर अर्कै कुरा गर्ने गैरजिम्मेवारी दलहरूले देखाएको बताउँछन्।’पुरानै कुरामा अल्झिएर गल्ती गरिएछ, अब फेरि सच्याउँ भनेर हुन्छ ? अब २०८४ सालको चुनावमा समीक्षा गर्ने होला ‘, राई भन्छन्।

तर पहिचान पक्षधरको आन्दोलनकै कारण मुख्यमन्त्री कार्कीको सत्ता पनि संकटमा परेको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेसँग ४० सिट छ। एमालेलाई साथ दिइरहेको राप्रपासँग ६ सिट छ।

अहिलेसम्म सरकारमै रहेको माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ सिट छ। यदि माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेश सभाको अल्पमतमा पर्नेछन्।