हिकोला होटलका सञ्चालकले न्यायिक समितिको निर्णय मानेनन्

मेचीनगर, १२ फागुन । मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको निर्णय होटल हिकोला हेरिटेजका सञ्चालक देवीभक्त श्रेष्ठले नटेरेको बताइएको छ ।

नगरपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्य कुन्दन निरौलाका अनुसार घरधनी र होटल सञ्चालकबीच घरभाडा सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहेको छ ।

विवाद साम्य पार्न नगरपालिकाले मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेमराज प्रसाईको संयोजकत्वमा डिल्लीराम घिमिरे, सुरेन्द्र बुढाथोकी, माधव अर्याल, न्यायिक समितिका सदस्य कुन्दन निरौला, होटल व्यवसायी संघका तर्फबाट जिल्ला सचिव मानबहादुर गिरी सदस्य रहेने गरी समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले यहि फागुन ४ गते शुक्रबार प्रतिवेदन नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई बुझाएको थियो । न्यायिक समितिले फागुन ६ गते विहान १० वजे प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्णय गरेको न्यायिक समितिका सदस्य निरौलाले बताए ।

न्यायिक समितिले ६ गते नै घरधनी विष्णुमाया श्रेष्ठ र होटल हिकोला हेरिटेजका सञ्चालक देवीभक्त श्रेष्ठ (दुवै पक्ष) लाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णयसहित आउन पत्रचार गरेको थियो ।

होटल सञ्चालक श्रेष्ठले निर्णयको पत्र नबुझेर उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले तत्काललाई होटल सञ्चालन गर्ने र यहि फागुन १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आउने भनी गरेको अन्तरिम आदेशको चिठ्ठी दिउँसो ल्याएको निरौलाको भनाई छ ।

‘न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान सकिन्छ’, निरौलाले भने–‘तर, यहाँ नमिलाई अदालत जाँदा अदालतले न्यायिक समितिमा नै फर्काइदिने गरेको छ ।’

यसअघि न्यायिक समितिले २ पटक वैठकमा बोलाउदा नआएपछि नगरप्रमुख गोपाल चन्द्र बुढाथोकी, उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीको अध्यक्षतामा गत माघ २६ गते तेस्रो वैठक बसेको थियो ।

सो वैठकमा उपस्थित भएका देवीभक्त र घरधनी विष्णुमाया सहितको छलफलले प्रसाईको संयोजकत्वमा समिति बनिएको थियो ।

उक्त समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदा सम्मका लागि होटल बन्द गरेर ताला लगाउँने समहति थियो । समितिले प्रतिवेदनसहित होटलको ताला नगरपालिकामा बुझाएको थियो ।

नगरपालिकाको न्यायिक समितिको निर्णय अनुसार दुवै पक्षलाई हिसावकिताव बुझाबुझ गर्ने र तत्काललाई होटलको चावी घरधनीलाई बुझाएको थियो ।

न्यायिक समितिको अधिकार प्रयोग गर्यो : कुन्दन निरौला

न्यायिक समितिका सदस्य निरौलाले संविधानको धारा २१७ को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार निर्णय गरेको दावी गरे ।
उनले ऐनको दफा ४७ (१) अन्र्तगतका विवादको निरुपण (कारवाही र किनारा) गर्ने र ऐनको दफा ४७ (२) अन्र्तगतका विवादको मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद समाधान गर्ने कानूनलाई टेकेर उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

स्थानीय अदालतले फैसला गर्यो : उपप्रमुख उप्रेती

नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेकी मीना पोखरेल उप्रेतीका अनुसार विगतमा उहाँहरुले गरेका सम्झौताहरु सबै वेठिक छ ।

उनले घरधनी र होटल सञ्चालकले सम्झौता गर्दा वडा कार्यालय वा न्यायिक समितिमा गर्नु पथ्र्यो, त्यो गरेको पाइएन । त्यसैले विवाद न्यायिक समितिमा आएकाले स्थानीय अदालतले फैसला गर्नुपर्छ भन्ने लागेर त्यो निर्णय गरिएको उनले बताइन् ।

अराजक नगरपालिका र खुरापाति समितिको अर्थ छैन : देवीभक्त श्रेष्ठ

होटलका सञ्चालक देवीभक्त श्रेष्ठले नगरपालिकाको न्यायिक समिति, मेची उद्योग बाणिज्य संघको समितिले गरेको निर्णय चित्त बुझेको छ । तर, निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि अदालत जानु परेको दावी प्रस्तुत गरे ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बेला घरखाली गर्नु पर्ने बखेटा झिकिरहेपछि बाध्य भएर अदालत गएको उनको भनाई छ ।

‘गुण्डागर्दी शैलीमा घरखाली गरिदिए भनेर घर कब्जा गर्ने’, देवीभक्तले भने–‘होटलमा आएर हुलहुज्जत गर्ने, मेरो छोरा (गौरव श्रेष्ठ) लाई होटलबाट निकाल्ने । नगरपालिकाले के के निर्णय गर्यो मलाई थाहा छैन । अराजक नगरपालिका र खुरापाति समितिको केहि अर्थ छैन ।’

संविधानमा के छ ?

१) नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्यसहित गठन हुने तीन सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो ।

२) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई निम्न दुई किसिमको अधिकार क्षेत्र रहेको छ ।

क) ऐनको दफा ४७ (१) अन्र्तगतका विवादको निरुपण (कारवाही र किनारा) गर्ने ।
ख) ऐनको दफा ४७ (२) अन्र्तगतका विवादको मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद समाधान गर्ने ।

३) न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ ।

क) मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता निदुपर्छ । न्यायिक समितिले विवादको निरुपण गर्दा आफै कारवाही र किनारा गर्ने, विवादहरुमा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गराउन प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र दफा ४७ (१) को विवादको विषयमा निर्णय गनुपर्छ ।

ख) न्यायिक समितिले दफा ४७ (२) मा उल्लेख भएका विवादको समाधान मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्छ । मेलमिलाप हुन नसके सोही वेहोरा उल्लेख गरी विवाद समाधानका लागि जिल्ला अदालत जानु भनी विवादका पक्षलाई सुनाई दिनुपर्छ ।