सामुदायिक वनको ताला चावी बुझाउने महासंघको चेतावनी

मेचीनगर, १८ असोज । डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गरी व्यापार गर्न खोजेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ झापाले आपत्ति जनाएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ झापाले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सामुदायिक वनको काम कारवाहीमा अवरोध भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

महासंघ झापाका अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारीको हस्ताक्षर रहेको पाँच बुँदे ज्ञापन पत्रमा असहमति जनाउँदै तत्काल वार्ता र संवादबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापनको पद्वति अपनाउन अनुरोध गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा वनहरुले क, ख वर्ग र आपूर्तिको नाममा छुट्याउँदै आएको, आपूर्ति गरिएका लकडीहरु सरकारलाई राजश्व बुझाएको, सामुदायिक वन र डिभिजन वन कार्यालयको दोहोरो टाँचा लगाई बिक्री वितरण गर्दै आएको उल्लेख छ ।

अहिले डिभिजन वन कार्यालयले लकडीहरु उपभोक्तालाई महंगो र आपूर्तिलाई सस्तो बेच्न दवाव दिइएको छ । वन कार्यालयले नियमावली २०७९ को नियम २१ को जगमा टेकेर पायक पर्ने ठाउँमा लकडी घाट गद्दी बनाइ, आपूर्तिको लकडी कार्यालयले तानी २ हजारमा बिक्री गर्दै आएकोमा लकडी एक हजार २५० र संकलन खर्च १३३ रुपैयाँ गरी एक हजार ३८३ रुपैयाँमा लाने भनी वैठक र छलफल गरेर दवाव दिने गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

२०५२ सालमा स्थापना हुँदा ३७ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको सामुदायिक वनको क्षेत्रफल ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आइ.एल.ओ. महासम्धी १६९ अनुसार २०६५ बमोजिम सञ्चालनमा छ । नेपालको संविधान २०७२ मा जारी भएपछि वन ऐन २०७६ निर्माण भइ २०७९ सालदेखि लागू भएको छ ।

महासंघको २०८० कात्तिक २० गतेको वृहत जिल्ला भेलाले वन नियमावली २०७९ को नियम २२ को नियम ५ को उपनियम ४ बमोजिम उपभोक्ता समूहले जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराएको काठ–दाउरा एक वर्षभित्रमा उठाई नलगेमा उपभोक्ता समूहले त्यस्तो काठ–दाउरा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने भएकोले प्रत्येक सामुदायिक वनले आ–आफ्नै घाट गद्दीमा व्यवस्थित गरी राख्ने र सो को गोलियामा नम्बर र काठको परिणाम डिभिजन वन कार्यालय झापामा उपलबध गराइने निर्णय भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

झापामा हात्ती आंतकका कारण धेरैको ज्यान गएको छ, अन्नबालीमा ठुलो क्षति पुगेको छ । काँकरभिट्टादेखि वडा नम्बर १ को पाटापुरसम्म १८ किलोमिटर फेन्सिङ तारको मर्मत सम्भार छैन । मेचीनगर, जलथल लगायतका ठाउँमा लगाइएको फेन्सिङ तारको स्थानीय सरकारले जिम्मा लिन सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

महासंघ झापाका अध्यक्ष भण्डारीले यो समस्यालाई वेवास्ता गरे सामुदायिक वनको ताला चावी डिभिजन वन कार्यालयलाई बुझाएर, संरक्षण गरेर देखाउन चेतावनी दिएका छन् ।

उक्त ज्ञापन पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको केन्द्रीय सचिवालयलाई पठाइएको छ ।

भिडियो पनि हेर्नु होला ।