मेचीनगर, १३ असार । मेचीनगर नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाको सातौँ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । नगरसभामा बेरुजुको विषयमा जनप्रतिनिधिहरुले कुरा उठाएका थिए ।
विहीबार सम्पन्न नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाको सातौँ अधिवेशनले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट पारित गरेको छ ।
मेचीनगरले कुल १ अर्ब ८२ करोड ६ लाख ८६ हजार ४३९ रुपैयाँ ३७ पैसाको बजेट ल्याएको छ । नगरसभामा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्यहरुले इन्धन लगायतमा देखिएको बेरुजुका विषयमा कुरा उठाएका थिए । उनीहरुले जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि जनताकै काममा सधै कुदिरहेकोले त्यसमा खर्च भएकोले इन्धनमा बेरुजु आउनु ठिक नभएको गुनासो पोखेका थिए ।
वैठकमा प्रस्तावित बजेट र बेरुजुका विषयमा कार्यपालिका सदस्य अञ्जु थापा, माया प्याकुरेल, तिलजा देवान, वडा सदस्यहरु कुन्दन निरौला, हरिनारायण न्यौपाने, श्याम शिवाकोटी, विशाल कार्की लगायतले कुरा राखेका थिए ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार मेचीनगर नगरपालिकामा २२ करोड ५६ लाख १२ हजार बेरुजु आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका स्थानीय पालिकाको आर्थिक लेखा परीक्षण गर्दछ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्रतिवेदन सार्जजनिक गरेको थियो ।
हिसाब फस्र्यौट नहुनुलाई नै आर्थिक शब्दावलीमा बेरुजु मानिन्छ । मेचीनगरमा पनि धेरै बेरुजु पेश्की लिएर हिसाब फस्र्यौट नभएको देखिएको छ । करिव १३ करोड जति पेश्की लिएर हिसाब फस्र्यौट नभएको कार्यालयको भनाई छ । बेरुजु चार प्रकारले हुन्छ । पहिलो पेश्की, दोस्रो शैदान्तिक, तेस्रो असुल उपर र चौँथोअनियमितता सम्बन्धी बेरुजु ।
हिसाब फस्र्यौट नभएको बेरुजुलाई पेश्की बेरुजु, निर्णय प्रक्रिया पूरा नभएकोलाई शैदान्तिक बेरुजु, व्यक्तिगत लिएको असुल उपर बेरुजु र विल भरपाई मिलाउन बाँकी रहेको बेरुजुलाई अनियमितता भनिन्छ ।
चार प्रकारकै बेरुजुमा सिधै भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन । अदालत बाहेक कुनै संघ–संस्था र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भन्न पाइदैन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले विभिन्न शिर्षकमा बेरुजु भएको जानकारी दिए । स्थानीय सरकारले कामको अति आवश्यकता हेरेर वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्यहरुले इन्धन प्रयोग गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार जनताकै काममा खटिएकाले नगरपालिकाले निर्णय गरेर न्यायिक समिति, जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुलाई इन्धनको सुविधा दिइएको हो ।
मेचीनगरमा जनप्रतिनिधिले इन्धनको नाममा तीन लाख २० हजार ८२२ रुपैयाँ असुलउपर गर्नु पर्ने भनी बेरुजु महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी प्रायः सबैको नाममा असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु देखिएको छ ।
नगरसभामा बेरुजुका विषयमा परिषद् सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नमा नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा सम्परीक्षणको लागि निवेदन दिने तयारी गरिएको बताए । जनप्रतिनिधिहरुले धेरै काम गर्नु पर्ने भएकाले आवश्यकता अनुसार इन्धनको सुविधा दिइएको उनको भनाई छ ।
Discussion about this post