मेचीनगर, २९ साउन । प्याब्सन र एन प्याब्सन मेचीनगर प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही बुँदामा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
भर्खरै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पास गरेको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही बुँदामा असहमति जनाउँदै मेचीनगरका प्याब्सन र एन प्याब्सन आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
विहीबार प्याब्सन र एन प्याब्सनका शिक्षक नेताहरुले मेचीनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी, उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीलाई छुट्टा छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आजै झापाका सबै पन्ध्रै वटा पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैर नाफा मुलक बनाइने छ भन्ने वाक्याशं हटाउनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि निजी स्तरबाट पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको र यसले करिब चार लाख मानिसलाई रोजगारी सृजना गरेको, ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको, सरकारले छुट्याएको शिक्षाको कुल बजेटको ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान निजी क्षेत्रको रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै प्याब्सन र एन प्याब्सन आन्दोलित बनेको छ ।
मेचीनगर प्याब्सनका अध्यक्ष बिक्रम क्षेत्री, एन प्याब्सन मेचीनगरका अध्यक्ष बिक्रम श्रेष्ठ, झापाका पूर्व अध्यक्ष सञ्जीव राई लगायतले शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयका चार वटा बुँदा सच्याउन माग गरेका थिए ।
नगरप्रमुख बुढाथोकीले प्याब्सन र एन प्याब्सनले ल्याएको मागसहितको ज्ञापनपत्रलाई प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर निर्णयमा पुगिने बताए ।
Discussion about this post