झापा, २९ साउन । सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउनु रहेको निष्कर्ष निकालेको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल भयो । वास्तवमा उच्चस्तरीय आयोग माग्नु भनेको भइरहेको अनुसन्धानलाई डाइल्युट गर्नु भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो’ उनले भने ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन प्रहरीले २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंको सिनामंगलबाट पक्राउ गरेको थियो ।
स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको प्रकरणमा नेकपा एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । यही माग राखेर एमालेले १० साउनदेखि संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।
संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा छलफलमा जुटेका सत्तारुढ दलहरु एमालेको माग पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवासदेखि सुन काण्डसम्मका छानबिनमा सरकारले कुनै राजनीतिक नियत नराखी स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई अघि बढाएको भन्दै सहयोग मागेका थिए ।
उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘छानबिन गर्दा जुनसुकै दलका जोसुकै पर्न सक्छन्, मेरै पार्टीका पनि । त्यसैले नियतमा प्रश्न नगरी अनुसन्धानलाई सघाउन गठबन्धनले लागोस् ।’
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार बैठकमा यसअघि विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर भएको सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा जोडिएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । गठबन्धनका नेताहरुले जिज्ञासा राखेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यस विषयमा छानबिन भइरहेको र निष्कर्षमा नपुगेको बताएका थिए ।
‘गृहमन्त्रीले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, टुंगिएको छैन । एक हदसम्म अनुसन्धान भएपछि बाहिर आउँछ भन्नुभयो’ पाण्डेले भने । सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका चिनियाँ नागरिकसँग महरा र उनका छोरा राहुलको पटक–पटक टेलिफोन कुराकानी भएको देखिएको सीआईबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू जोकसैलाई नछाड्ने, तर प्रमाणले पुष्टि नहुने कुरामा हात हालेर ‘ब्याकफायर’ हुन नचाहेको कुरा बैठकमा राखेका एक सहभागीले बताए ।
बैठकमा गौर हत्याकाण्डको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सरकारले हालै गौर हत्याकाण्डका पीडित संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौताप्रति जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले गौरकाण्ड भनेर विनाप्रसंग नेताहरुको नाम जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले त्यस घटनामा माओवादीतर्फको नेतृत्व स्वयं प्रभु साहले गरेको भन्दै अहिले सान्दर्भिकता नै नभएको विषयमा सरकारले हात हाल्नु उचित नहुने तर्क गरेका थिए । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने जनकपुरमा रहेका कारण वैठकमा अनुपस्थित थिए ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेशको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हालै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय र त्यसमा संलग्न पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । बैठकमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा छलफल भएको पाण्डेले बताए ।
‘नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो, यसले अझै छलफलको माग गर्छ’ उनले भने । बैठकमा नेता माधवकुमार नेपालले आफू युरोप गएका बेला अनर्गल प्रचारहरु गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारले यस्तो विषयमा समयमै प्रष्ट पार्न नसक्दा समस्या भएको उनको तर्क थियो ।
‘मैले आखिरमा गरेको के हो र ? प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएका बेला गुरुयोजनामा परेको कुरालाई लागु गर्न खोजेको मात्रै त हो’ बैठकमा नेता नेपालको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मैले बिराएको छैन, कानुनको शासनको खिलाफमा जाने कुरा हुँदैन । तर यसका पछाडि कुनै कुरा छ कि भनेर हेर्नुपर्ने भएको छ ।’
तर सोमबार छलफल गरेको कुनै पनि विषयमा टुंगोमा नपुगेको बताएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै माधव नेपालले भने, ‘ललिता निवासको इस्यु, गौरकाण्ड, सुनकाण्ड, संसदको अवरोध सबै विषयमा कुरा निस्कियो । भिन्न भिन्न विचारहरु आए । कुनै निष्कर्षमा पुगेनौं ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले पनि समसामियक राजनीतिका सबै विषयमा छलफल भएको तर निष्कर्षमा नपुगेको बताए ।
सोमबार सत्ता गठबन्धन बैठकअघि प्रचण्डले महान्याधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसँग छुट्टै कुराकानी गरेका थिए ।
(अनलाइन खवर)
Discussion about this post