कोशीको साझा कार्यक्रम : क्यासिनोको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने

झापा, १ कात्तिक । कोशी प्रदेश सरकारले साझा कार्यक्रममा विदेशी पर्यटकको आकर्षणका लागि क्यासिनोहरुको विकास गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

आज कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरकारका साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक उक्त विषय पनि समावेश गरेका हुन् ।

कोशी प्रदेशको २ जिल्लामा मात्र क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । हाल झापामा ४ वटा र मोरङमा २ वटा क्यासिनो सञ्चालनमा छन् ।
झापाको बिर्तामोडमा एउटा र मेचीनगरमा ३ वटा साना–ठुला क्यासिनो सञ्चालनमा रहेका छन् ।

क्यासिनोमा नेपालीहरूले प्रवेश पाउने गरेको र जुवाजन्य खेल खेलाउने गरिएको विषयमा सार्वजनिक गुनासो छ । यस विषयमा सरकारले विदेशी पर्यटकको आकर्षणका लागि क्यासिनोहरुको विकास गर्ने नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लाने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई संयुक्त रूपमा उक्त नीति तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपदबाट हुनसक्ने क्षतिको रोकथाम र क्षति भएका संरचनाको मर्मत सम्भार तथा पुनःनिर्माण गर्न दीर्घकालीन प्रकृतिको एक कोष स्थापना गरी व्यवस्थित ढङ्गले कोषको सञ्चालन गर्ने, विपत्तिमा उद्धार, राहत निर्माण पुनः निर्माण मर्मत तथा सम्भार जस्ता उत्पन्न हुने परिस्थिति देखिएमा वा त्यस्तो परिस्थितिबाट धनजन र भौतिक पूर्वाधारको क्षतिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको कतिपय पुँजीगत कार्यक्रमको स्थगन र चालु खर्चमा कटौती गरी त्यसबाट प्राप्त हुने रकमलाई विपद् भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनः निर्माण कोषमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट निकासा गरी विपद्बाट भएका क्षतिको निर्माण तथा पुनः निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने उल्लेख छ ।

अन्य धेरैजसो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै उल्लेख भएका विषय छन् । कार्यक्रममा प्रदेशसभाको काम कारबाहीलाई आगामी दिनमा थप उत्तरदायी, जबाफदेही र प्रभावकारी ढंगलेअघि बढाउने, प्रदेश सरकारले हालै सञ्चालनमा ल्याएको ‘हेल्लो सी.एम.’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी बनाउने, बनिसकेका कानुनलाई आवश्यक संशोधन र अन्य नयाँ आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनबाट गति दिइने लगायतका विषय उल्लेख छन् ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनका लागि यसअघि सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र एमालेका सांसद तिलचन पाठक थिए ।