सांसद साँवा नेतृत्वको संसदीय टोलीद्वारा झापामा अनुगमन

भद्रपुर, २५ चैत । सांसद लालप्रसाद (एलपी) साँवा लिम्बुको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले झापामा अनुगमन र छलफल गरेको छ ।

काठमाडौँबाट आजै झापा आएको संसदीय टोलीले चारआलीको नेपाल आयल निगम, शिवसताक्षीको झापा इनर्जीमा अनुगमन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल गरेको छ ।

अनुगमनमा आएको संसदीय टोली प्रमुखमा सांसद साँवा, सांसद क्रान्तिका सिलवाल, सांसद डोलप्रसाद अर्याल (डिपी), सांसद रुकमणि राना, सांसद सीता मीजार छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले उदेश्यमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रमको अध्यक्षता सांसद साँवाको रहेको थियो ।

सांसद साँवाले चिया, सुपारी र अन्य उत्पादनसँग जोडिएका थुप्रै विषयमा समितिमा उजुरी परेकाले अनुगमनमा आएको स्पष्ट पारेका थिए ।

छलफलमा भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल, शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख रोशन थोप्रा, मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौला, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विश्वनाथ बराल, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशीका निवर्तमान अध्यक्ष टिकाराज ढकाल, उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी मासेर्ली, केन्द्रीय सदस्य मोहन काजी, झापा अध्यक्ष शालिकराम भट्टराई, चिया उत्पादक संघ झापाका अध्यक्ष आदित्य पराजुली, झापा उद्यो बाणिज्य संघका अध्यक्ष यामबहादुर श्रेष्ठ, नारी सञ्चार गृह झापाकी संस्थापक अध्यक्ष सावित्रा दाहाल, मेची उद्योग बाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष भूमि पौडेल, जेसीजकर्मी हेडम्बरराज निरौला लगायतले चिया, सुपारी, प्लाईउड, मल, विषादी, सामाजिक सुरक्षा भक्ता, मजदुरको ज्याला, निर्माणधिन एशियन हाइवेको धुलो, विद्युत, कृषि, ईटा उद्योग, भारतीय मजदुरी, बजारमा म्याद ग्रुजिएका अखाद्य वस्तु, सवारी साधानको कर, ल्याव टेष्ट, खुल्ला बोर्डरको समस्या, भारतीय पक्षको दवाव, विचौलिया, विद्यालयका चमेना गृह, कोइला, सिमेन्ट, जंगफुड, बाली बीमा, सडकहरुको अवस्था, सिटी रिक्साका समस्या लगायतका विषयका समस्याहरुलाई नीतिगत निर्णय गरेर समाधान गर्नु पर्ने सुझावहरु राखेका थिए ।

छलफलमा आएका सुझावहरुलाई सांसद साँवा, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति समेत रहेका सांसद अर्याल, सांसद सिलवालले नीति राम्रो बनाउने र बनाएका नीति नियमहरु सबैले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

संसदीय समिति टोलीको झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा अनुगमन गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।