निर्णय नसच्याए पत्रकार सडकमा उत्रिने चेतावनी

झापा, २६ चैत । सरकारी निर्णय नसच्याए झापाका पत्रकारहरू सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन-प्रशारण गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै आज झापाका पत्रकारहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर सीडीओलाई भेटेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाले विहीबार सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुका साथै संघीय सञ्चार मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई पुग्ने गरी सीडीओ शिवराम गेलाललाई ७ बुँदे मागसहितकाे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियाे ।

महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीकाे नेतृत्वमा पूर्व अध्यक्षहरु चिन्तामणि दाहाल, मोहन काजी, गणेश पोखरेलकाे टाेलीले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

अध्यक्ष गिरीले महासंघको आन्दोलन र मागहरुबारे प्रष्ट पारेका थिए भने सचिव राजु पाठकले ज्ञापनपत्र वाचन गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ गेलालले महासंघको माग समेटिएको ज्ञापनपत्र सञ्चार मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

साे कार्यक्रममा झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाई, अञ्जनकुमार न्यौपाने, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय झापाका प्रमुख उमेश पाण्डेको सहभागिता थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा महासंघ कार्यसमितिसहित पत्रकार सम्बद्ध संघ-संगठनका अध्यक्षहरु, विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा सञ्चालकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति काडमाडौं र नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समिति विराटनगरलाई ज्ञापन पत्रको बोधार्थ दिइएको छ ।

गत चैत १८ गते भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव स्तरीय निर्णय र सोही मितिमा त्यस कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएको परिपत्रप्रति असहमति जनाउँदै महासंघको नेतृत्वमा देशभर सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित छ ।

यसअघि महासंघ झापाको आयोजनामा विहीबार नै भद्रपुर प्रेस क्लबको सभाहलमा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु, सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक तथा सम्पादकहरु, पत्रकार सम्बद्ध संघ-संगठनका अध्यक्षहरुको सहभागितामा छलफल सम्पन्न भएको थियाे ।

महासंघका अध्यक्ष गिरीको अध्यक्षतामा भएको छलफलका सहभागीले सरकारले निर्णय नसच्याए दवाव सिर्जना गर्नका लागि सडक आन्दोलनमा जानु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

संकटमा परेका मिडियालाई संरक्षण गर्न सरकारले मिडियामैत्री काम गर्नु पर्नेमा जाेड दिएका थिए ।

महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्षहरु चिन्तामणि दाहाल, मोहन काजी, गणेश पोखरेल, महासंघ प्रदेश समिति सदस्य राजकुमार ओली, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र निरौला, प्रेस युनियन झापाका अध्यक्ष गिरीराज भट्टराई, प्रेस चौतारी झापाका अध्यक्ष प्रदिप परियार, प्रेस सेन्टर झापाका अध्यक्ष पुष्प खड्का, फोनिज झापाका अध्यक्ष अर्जुन राजवंशी, प्रेस क्लब भद्रपुरका अध्यक्ष राजबाबु शंकर लगायतले सञ्चार क्षेत्रमा सम्बद्ध सबै एकजुट भई सञ्चारमाध्यमको व्यवसायिक विकासका लागि अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

महासंघका उपाध्यक्ष सुब्रत न्यौपानेले स्वागतसहित औचित्यमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव राजु पाठकले गरेका थिए ।

यी हुन् ७ बुँदे मागहरू :

१. ‘सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने’ बारेको उक्त निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गरियोस् ।

२. उक्त परिपत्रलाई आधार बनाइ झापाका केही स्थानीय तहले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिदैँ आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोक्का गरेकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीको तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।

३. संविधान र संघीयताको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय विज्ञापन अनिवार्य रुपमा स्थानीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन/प्रशारणका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।

४. सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गरियोस् ।

५. अनलाइन सञ्चारमाध्यमको समेत वर्गीकरणको व्यवस्था गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन/प्रशारणका प्रशारणको तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।

६. संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था तत्काल अघि बढाईयोस् ।
समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गरियोस् ।

७. सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गरियोस् ।

यसैविषयमा महासंघ केन्द्रले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्वा दायर गरेकाे छ । चैत २९ गते दुवै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि बाेलाएकाे छ ।