झापा, २५ बैशाख । संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
अध्यादेशले खारेज गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानूनका केही प्रावधान नव्यूँतिएपनि परिषदका सबै पदाधिकारीहरुले सर्वसम्मत रुपमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेका हुन् ।
परिषदको सोमबार बसेको बैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको परिषद बैठकमा सहभागी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि कायम मुकायमको नेतृत्वमा थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने । उमेर हदका कारण उनले पनि अवकास पाएपछि भदौ ५ गते कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भए ।
तर संसदले महाअभियोगबारे निर्णय गरेन । त्यही अवस्थामा संसदको कार्यकाल सकिएपछि जबरा संसद सचिवालयको महासचिवको पत्र लिएर सर्वोच्च फर्किन खोजेका थिए, तर नेपाल बार एशोसिएसनको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिए । उनले निलम्बनकै अवस्थामा उमेर हदका कारण अवकाश पाए ।
Discussion about this post