झापा, १ असार । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष खाँणसहित १६ जना व्यक्तिलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
शुक्रवार मुद्दाको थुनछेक बहस सकिएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले त्यस्तो आदेश सुनाएका हुन् ।
पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्वनमा परेका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, शमशेर मियाँ, आङटावा शेर्पा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरीलाई पनि कारागारमा राख्न आदेश दिएको हो । तर लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङलाई भने धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । गुरुङ १० लाख र महर्जनलाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा शुक्रवार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने, जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्यय घिमिरे, जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्री र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निर्मला मरासिनीले जवाफी बहस गरेका थिए । प्रायः भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट हुने अवस्था देखिएमा थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन माग गरेका थिए ।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । तीन दिन सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलले बहस गरका थिए ।
शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोही अनुसार सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
त्यसमाथि सार्वजनकि ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय हुनसक्छ । कैदका साथै २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगोसमेतको माग गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा अझै १२ जना फरार छन् ।
(पहिलो पोष्टबाट)
Discussion about this post