आयल निगमको विवादित जग्गा डिजिटल मेसिनबाट नापजाँच

चारआली, १२ कात्तिक । सिलगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डार गृह निर्माण परियोजनाको विवादित जग्गामा फेरि डिजिटल मेसिनबाट नापजाँच गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत झापाको दोस्रो आदेशपछि शनिबार र आइतबार दुईदिन लगाएर सो परियोजनाको विवादित जग्गामा फेरि मेसिनबाट नापजाँच गरिएको हो ।

नेपाल आयल निगमका सहायक प्रबन्धक कपिल भट्टले अदालतको आदेशपछि यही कात्तिक १० र ११ गते नापी कार्यालयले प्राविधिकको टोली खटाएर डिजिटल म्यापङिबाट जग्गा नापजाँच गर्ने काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिए ।

उनले परियोजनाको काम धमाधम भइरहेको बताए । परियोजनाको २३ विगाहा ३ कठ्ठा १३ धुर जग्गा मध्ये उत्तर पट्टिको करिव २ विगाहा जग्गामा मात्र विवाद रहेकोले त्यसबाहेकको जग्गामा काम भइरहेको उनको भनाई छ ।

‘भारतसँग अक्टुवर ३ तारिखदेखि परियोजनाका विषयमा सम्झौता भएको छ’, भट्टले भने–‘सम्झौता भएको यता ५४ महिनामा परियोजना सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ ।’

उक्त परियोजनाको पाइप लाइनका लागि चारआली स्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणसहितका लागि करिव ९ अर्ब लाग्ने छ  । उक्त परियोजनाका लागि भारत सरकारले अनुदान दिने छ । ४२ हजार किलोलिटर अट्ने भण्डारसहितको पाइप लाइन विस्तार हुनेछ ।

अदालतले गत असोज ५ र ६ गते पनि सो जग्गा नापजाँच गर्न आदेश दिएपछि नापीका प्रविधिकहरुले फित्ताले नापजाँच गरेका थिए । तर, जग्गाको यकिन क्षेत्रफल नआएपछि यो पटक मेसिनबाट जग्गा नापजाँच गरिएको छ ।

मेसिनबाट यकिन जग्गाको नापजाँच हुने भएकाले विवाद समाधानको अपेक्षा परियोजनाको रहेको छ । २०७४ सालमा परियोजनाले स्थानीय जग्गा धनि छत्रबहादुर कार्की, रिता कार्की र राजु कार्कीबाट खरिद गरिएको ४ विगाहा जग्गा मध्ये २ विगाहा जग्गामा विवाद देखिएको छ ।

४ विगाहा जग्गा मध्ये २ विगाहा जग्गामा जग्गा धनि कार्की परिवारले आफ्नै रहेको भनि गत चैतमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
हाल सो परियोजनामा करिव २ करोड लागतमा तार घेराबारा, कल्भट, ड्रेन, कार्यालय भवन, साइनबोर्ड लगायतका काम भइरहेको छ ।

चारआली चोकदेखि चन्द्रगढी जाने सडक दुई किलोमिटर दक्षिणमा रहेको सिलगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डार गृह निर्माण परियोजनाको कार्यालय रहेको छ ।