झापा, १५ वैशाख । आन्दोलनकै क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ झापाले आज पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन प्रशारण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न झापाका सबै स्थानीय सरकारलाई आह्वान गर्दै महासंघ झापाले मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि टोलीले जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्व बराललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
जिससमार्फत महासंघले झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख बरालले सबै स्थानीय सरकारलाई महासंघको ज्ञापनपत्र पठाउने बताए । ७ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र महासंघ अध्यक्ष गिरी, पूर्व अध्यक्ष चिन्तामणि दहाल, महासंघ पदाधिकारी, सदस्य, संगठन प्रतिनिधिहरुले सामुहिक रुपमा बुझाएका थिए ।
नेपाल प्रेस युनियन झापाका उपाध्यक्ष इश्वर अधिकारी, प्रेस चौतारी नेपाल झापाका अध्यक्ष प्रदीप परियार, जन पत्रकार संगठनका अध्यक्ष प्रवीन अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो ।
महासंघ झापाका उपाध्यक्ष सुब्रत न्यौपाने, सचिव राजु पाठक, सहसचिवहरु रमेश तिवारी, तिलक योञ्जन, कोषाध्यक्ष मुक्ति पौडेल, कार्यसमिति सदस्यहरु सन्तोष शर्मा, द्रोण अधिकारी, प्रेस क्लव भद्रपुर अध्यक्ष राजबाबु शंकर, ग्रामीण पत्रकार समाज अध्यक्ष नेत्रविक्रम विमली, सदस्य रेवती घिमिरे लगायतको सहभागिता थियो ।
ज्ञापन पत्रमा रहेका मागहरु
१. ‘सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने’ बारेको उक्त निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गरियोस् । साथ झापाका सबै स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुहुन आह्वान गर्दछौं ।
२. उक्त परिपत्रलाई आधार बनाइ झापाका केही स्थानीय तहले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिदैआएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोक्का गरेकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीको तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।
३. संविधान र संघीयताको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय विज्ञापन अनिवार्य रुपमा स्थानीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन÷प्रशारणका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।
४. सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गरियोस् ।
५. अनलाइन सञ्चारमाध्यमको समेत वर्गीकरणको व्यवस्था गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन÷प्रशारणको तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।
६. संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था तत्काल अघि बढाईयोस् । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गरियोस् ।
७. सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गरियोस् ।
Discussion about this post