विवादित कर खारेज गर्न बाणिज्य संघको माग

मेचीनगर, १४ साउन । मेची उद्योग बाणिज्य संघले मेचीनगर नगरपालिकाले आ.व.२०८१÷०८२ का लागि पूर्वाधार उपभोग सेवा शुल्क शिर्षक अन्तरगत ठेक्का लगाई अशुली कार्य सुरु गरेकोप्रति अवैध कर खारेजीको माग गरेको छ ।

आज मेची उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खेमराज प्रसाईको नेतृत्वमा नगरपालिका गएको टोलीले मेयर गोपालचन्द्र बुढाथोकी, उपमेयर मीना पोखरेल उप्रेतीलाई कर खारेजीको मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

अध्यक्ष प्रसाईले विभिन्न करका नाममा उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई हैरान नदिन चेतावनी दिँदै उनले निश्चित मापदण्ड बनाएर कर लागू गर्न आग्रह गरे ।

तोकिए भन्दा बढी, तोकिएको स्थान भन्दा फरक ठाउँमा र अघिल्ला वर्षहरुको पनि कर उठाउन पत्रचार गरेपछि नगरपालिकालाई कर खारेज गर्न दवाव दिएको बताए ।

ठेकेदारले भारतीय गाडी र पटके सवारी कर तोकिए भन्दा डवल पैसा लिएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । भन्सार छुटको सुविधाको पैसा पनि लिने गरेको गुनासो व्यवसायीहरुले राखेका थिए । मेयर बुढाथोकीले विगतमा नै पूर्वाधार शुल्क उठाउने नगरसभाबाट निर्णय भएकोले फलोअप गरिएको बताए ।

‘निश्चित रूटमा र उचित कर उठाउन ठेक्का दिएको हो’ बुढाथोकीले भने–‘रहरको कुरा मात्र होइन । वाटोघाटो बनाउन, खाल्डाखुल्डी परेका सडक मर्मत गर्न, सडक सुरक्षा लगायत विषयका लागि कर उठाउने निर्णय गरेका हौँ । अतिवादी ढंगबाट नउठाउने, व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ । बीचको बाटो समातेर सहज ढंगले कर उठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।’

उनका अनुसार अहिले नयाँ ढंगले कर लागू भएको हो । ढाट राखेर कर उठाउन पाइदैन । अघिल्ला वर्षहरुको कर उठाउने कुरा होइन । विगतमा पटके कर स्थगन भयो । अमानतमा उठाउन पाइदैन । वार्षिक र दैनिक कर उठाउने निर्णय भएको हो ।

उपमेयर मीना पोखरेल उप्रेतीले दररेट भन्दा बढि कर उठाउन नमिल्ने बताइन् । उनले कर उठाउने कुरामा रसिद दुरुपयोग नगर्न ठेकेदारलाई आग्रह गरिन् ।

उद्योगी–व्यवसायीहरुको चर्को दवावपछि बाणिज्य संघको आज बसेको आकस्मिक वैठकले नगरपालिकाले आ.व.२०८१÷०८२ का लागि कर, शुल्क अशुली कार्य तत्काल खारेजीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यदि सो कर तत्काल खारेजी नगरे संघको नेतृत्वमा चरणवद्व आन्दोलनमा जाने समेत चेतावनी दिएको छ ।

अध्यक्ष प्रसाईको अगुवाईमा नगरपालिका पुगेको टोलीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कपिल क्षेत्री, उद्योग उपाध्यक्ष भूमिराज पौडेल, महासचिव दिनेश शाक्य, सदस्य सन्तोष खवास, कार्यकारी निर्देशक गोपाल वस्नेत, डेरी व्यवसायी योगेन्द्र चिमरिया लगायतले कर खारेजी हुनु पर्ने, नभए कानूनी उपचारका लागि अदालत जान बाध्य नपार्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मेयर बुढाथोकीले यस विषयमा भोलि सरोकारवाला सबैसँग सर्वदलिय छलफल गरिने बताएका छन् । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२ सँग सम्बन्धित आर्थिक ऐन २०८१ को दफा ११ को खण्ड क बमोजिम स्थानीय पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्कको कर निर्धारण गरेको छ ।

बार्षिक स्वीकृत कर अनुसार कन्टेनर र टिपर दश चक्के ६ हजार, जेसिवि, टिपर ६ चक्के ५ हजार, टेंक लरी ४ हजार, ट्रकको ४ हजार, बसको २५००, स्कुल बस, मिनी बस, हायसको २ हजार, ट्याक्टरको २ हजार, ट्याक्सी, जिप, कार, म्याजिक भेनको १५००, टेम्पो ५००, सिटी रिक्सा ४०० रहेको छ ।

त्यस्तै धुलाबारी, इटाभट्टा, धाइजन चोक उत्तर र दक्षिण, वर्मेली चोक उत्तर पूर्वाधार उपभोग शुल्क दैनिक करहरु यस्तो रहेको छ ।

जस्मा कन्टेनरको ३००, जेसिवि र टिपर दश चक्के १५०, टेंक लरी, जेसिवि, टिपर ६ चक्केको १००, बस र ट्रकको १००, कुल बस, मिनी बस, हायसको ५०, ट्याक्टरको ३०, ट्याक्सी, जिप, कार, म्याजिक भेनको २०, टेम्पो १५ र सिटी रिक्साको ५ रुपैयाँ तोकेको छ ।